उ0प्र0 के बारे में लोगों की धारणाएं बदलीं, आज सम्मान की दृष्टि से देखा जाता : मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ :
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन तथा डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में वर्ष 2017 के बाद देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली हैं। आज उत्तर प्रदेश को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। जिस तरह से आज दुनिया का दृष्टिकोण भारत के प्रति बदला है, उसी तरह से देश और दुनिया की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में भी बदली है। यह परसेप्शन ही उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पहचान है। प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रतिबद्धता से कार्य किया जा रहा है। प्रदेश आर्थिक प्रगति करेगा तो इसका लाभ राज्य के हर व्यक्ति को मिलेगा।

मुख्यमंत्री आज विधान सभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत अनुपूरक बजट पर चर्चा के अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल में विगत 06-07 वर्षों से चर्चा-परिचर्चा का बेहतर माहौल बना है। यह एक अच्छी शुरुआत है। विगत साढ़े छः वर्षों में डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में अनेक कार्य हुए हैं। वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश की जी0एस0डी0पी0 लगभग 13 लाख करोड़ रुपये थी। वर्ष 2023-24 में यह लगभग साढ़े 24 लाख करोड़ रुपये हुई है। इसमें लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2016-17 में लगभग 43 हजार रुपये थी, जो वर्ष 2022-23 में लगभग दोगुनी होकर 83 हजार रुपये से अधिक हुई है। वर्ष 2023-24 के आकड़ों में इसमें और भी वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 के बीच बजट का औसत आकार लगभग 02 लाख 70 हजार करोड़ रुपये था। वर्ष 2017-18 से 2022-23 के बीच बजट का औसत आकार दोगुना होकर लगभग 05 लाख 23 हजार करोड़ रुपये हो गया है। वर्ष 2023-24 का मूल बजट 06 लाख 90 हजार करोड़ रुपये का था। अनुपूरक बजट 28 हजार करोड़ रुपये का है। दोनों मिलाकर इस वर्ष का बजट लगभग 07 लाख 19 हजार करोड़ रुपये का है। अनुपूरक बजट के साथ यह अब तक का प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। इस बजट के माध्यम से राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए आगे बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का राजकोषीय प्रबंधन बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में जाना जा रहा है। वर्ष 2016-17 में प्रदेश को राज्य कर से 86 हजार करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। यह वर्ष 2023-24 में बढ़कर लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये हुआ है। वर्ष 2016-17 में स्टाम्प रेवेन्यू के माध्यम से प्रदेश को प्राप्त 11 हजार करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2023-24 में 34 हजार करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसी प्रकार सेल्स टैक्स के माध्यम से 49 हजार करोड़ रुपये का कुल रेवेन्यू प्रदेश को प्राप्त होता था, आज वैट व अन्य टैक्स के माध्यम से डेढ़ लाख करोड़ रुपये प्राप्त हो रहे हैं। स्टेट एक्साइज के माध्यम से वर्ष 2016-17 में प्रदेश को 12 हजार करोड़़ रुपये प्राप्त होते थे, आज प्रदेश को 58 हजार करोड़ रुपये प्राप्त हो रहे हैं। परिवहन द्वारा वर्ष 2016-17 में प्रदेश को प्राप्त कुल 5000 करोड़ रुपये के राजस्व के सापेक्ष वर्ष 2023-24 12,600 करोड़ रुपये प्राप्त हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 में प्रदेश में बैंकों के माध्यम से 02 लाख 42 हजार करोड़ रुपये का ऋण वितरित हुआ है। आज प्रदेश में 05 किलोमीटर के दायरे में या तो बैंक की शाखा है या हर गांव में बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी के माध्यम से बैंकों की सेवाएं पहुंचाने का कार्य किया गया है। बैंक और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से फंड आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश 16.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ देश में शीर्ष स्थान पर है। आर0बी0आई0 की अगस्त, 2023 की बुलेटिन में उत्तर प्रदेश को शीर्ष राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। जून, 2014 में प्रदेश में 01 लाख 65 हजार आयकर रिटर्न भरे जाते थे, जून, 2023 में इनकी संख्या बढ़कर 11 लाख 92 हजार हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत 1069 व्यापारियों को लाभान्वित किया जा चुका है। देश में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन करने वाला राज्य भी है। प्रदेश ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है। उत्तर प्रदेश शीरा उत्पादन तथा एथेनॉल ब्लेंडिंग में देश में प्रथम स्थान पर है। पहले पारिवारिक सम्पत्तियों के ट्रांसफर के मामलों में एक लंबी प्रक्रिया तथा शुल्क देना होता था। आज मात्र 05 हजार रुपये नियत करते हुए यह सुविधा प्रदेश में उपलब्ध कराई गई है। लाखों परिवार इन सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद से हमारी सरकार ने प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से काम किया है। प्रदेश में कानून का राज स्थापित करके हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। इससे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है। एन0सी0आर0बी0 के आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। प्रदेश में डकैती के मामलों में 80.31 प्रतिशत, लूट में 61.5 प्रतिशत, हत्या में 32.45 प्रतिशत, बलवा में 51.65 प्रतिशत, फिरौती में 43.8 प्रतिशत तथा दुष्कर्म के मामलों में 21.5 प्रतिशत की कमी आयी है। एन0सी0आर0बी0 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं सम्बन्धी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश, देश में नम्बर एक राज्य है।