भारत को रूस से तेल का अप्रत्याशित लाभ असल में किसकी जेब में जाता है?

करण बीर सिंह

(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)

सस्ता रूसी तेल, फिर भी पेट्रोल पंप महंगे

भारत का रूस से तेल आयात आंकड़ों में एक चौंकाने वाली कहानी बयां करता है। पिछले दो वर्षों में, भारत 25% से 50% तक की छूट पर कच्चा तेल आयात कर रहा है, जो वैश्विक कीमतों से 5-30 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल कम है। फिर भी पेट्रोल की कीमतें लगभग 95 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतें लगभग 88 रुपये प्रति लीटर बनी हुई हैं। इसी अवधि के दौरान, सरकारी तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के संयुक्त मुनाफे में भारी उछाल आया है, जबकि केंद्र और राज्य ईंधन करों से सालाना लगभग 4.7 लाख करोड़ रुपये कमा रहे हैं। हालाँकि, भारतीय उपभोक्ताओं को ईंधन की कीमतों में कोई कमी नहीं दिखी है।

ओएमसी का अप्रत्याशित लाभ

वित्त वर्ष 23-24 में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने संयुक्त रूप से 86,000 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया, जबकि पिछले वर्ष यह केवल 3,400 करोड़ रुपये था। अकेले इंडियन ऑयल का लाभ 8,242 करोड़ रुपये से बढ़कर 39,619 करोड़ रुपये हो गया, जो 381% की वृद्धि है। भारत पेट्रोलियम का लाभ 1,870 करोड़ रुपये से बढ़कर 26,674 करोड़ रुपये हो गया—जो 1,326% की वृद्धि है—जबकि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का लाभ 8,974 करोड़ रुपये के घाटे से बढ़कर 14,694 करोड़ रुपये हो गया।

निजी रिफाइनरियों ने और भी बड़ा लाभ कमाया। रूस से सबसे ज़्यादा रियायती दर पर कच्चा तेल आयात करने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने 12.5 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से अधिक का रिफाइनिंग मार्जिन दर्ज किया, जबकि रोसनेफ्ट समर्थित नयारा एनर्जी ने 15.2 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल का मार्जिन दर्ज किया। ये लाभ, प्रतिदिन लाखों बैरल से बढ़कर, हज़ारों करोड़ रुपये के अप्रत्याशित मुनाफ़े में तब्दील हो गए।

सरकार का नज़रिया: कर जो चुभते हैं

भारत सरकार ईंधन उत्पाद शुल्क से सालाना 2.7 लाख करोड़ रुपये एकत्र करती है, जिसमें वर्तमान शुल्क पेट्रोल पर 13 रुपये और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर है। अप्रैल 2025 में, उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जिससे 32,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ।

राज्य सरकारें भी ईंधन कर पर कम निर्भर नहीं हैं। ईंधन पर उनका वार्षिक मूल्य वर्धित कर (वैट) संग्रह लगभग 2 लाख करोड़ रुपये है, क्योंकि आधार मूल्य ऊँचा रहने पर वैट—जो मूल्यानुसार लगाया जाता है—स्वतः ही बढ़ जाता है। औसतन, प्रत्येक लीटर पेट्रोल का 30% और डीजल का 26% राज्य वैट में जाता है, जिससे ईंधन राज्यों के लिए सबसे आकर्षक राजस्व स्रोतों में से एक बन गया है। कुल मिलाकर, पेट्रोल की कीमत में लगभग 46% और डीजल की कीमत में 42% करों का योगदान है।

मार्केटिंग मार्जिन: छिपी हुई परत

करों के अलावा, तेल विपणन कंपनियों ने अपने मार्केटिंग मार्जिन में नाटकीय रूप से वृद्धि की है। केवल ईंधन की बिक्री पर लाभ पेट्रोल के लिए 15 रुपये प्रति लीटर और डीजल के लिए 12 रुपये प्रति लीटर तक पहुँच गया है, जो खुदरा मूल्य संरचना में सबसे बड़े छिपे हुए घटकों में से एक है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में प्रत्येक 1 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल की गिरावट से तेल विपणन कंपनियों का मार्जिन लगभग 0.55 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाता है, फिर भी यह लाभ पूरी तरह से कंपनियों के पास ही रहता है।

निर्यात: पंपों पर लाभ

रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी जैसी निजी रिफाइनरियों ने रियायती रूसी कच्चे तेल को निर्यात के लिए एक बड़ा लाभ बना दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 में पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 60 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें से 15 अरब डॉलर मूल्य के तेल का निर्यात अकेले यूरोपीय संघ (ईयू) को किया गया, जबकि यूरोपीय खरीदारों ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा दिया था। रियायती कच्चे तेल का शोधन करके और विदेशों में उच्च-मार्जिन वाले उत्पाद बेचकर, इन रिफाइनरियों ने घरेलू उपभोक्ताओं को बचत देने के बजाय निर्यात को प्राथमिकता दी है।

उपभोक्ता कीमत क्यों चुकाता है

कागज़ों पर तेल के विनियमन मुक्त होने के बावजूद, खुदरा कीमतों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जाता है। सरकारें स्थिर कर राजस्व प्राप्त करने के लिए ऊँची कीमतों को प्राथमिकता देती हैं, जबकि तेल विपणन कंपनियाँ तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सब्सिडी पर पिछली कम वसूली का हवाला देकर अपने मुनाफे को सही ठहराती हैं। इसका परिणाम एक संरचनात्मक अवरोधन है: कम लागत वाले कच्चे तेल के आयात से कंपनियों और सरकारों को लाभ होता है, जबकि उपभोक्ताओं को लगातार ऊँची पंप कीमतों का सामना करना पड़ता है।

ट्रम्प का ताना और अनकहा प्रश्न

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भारत की भूमिका को परिभाषित करने में बयानबाजी गलत थी, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से एक घरेलू प्रश्न को रेखांकित करती है: यदि सस्ता रूसी तेल ‘भारत के हित’ में है, तो भारतीय उपभोक्ता इसका लाभ क्यों नहीं उठाता? आंकड़े एक असहज सच्चाई की ओर इशारा करते हैं: यह लाभ कॉर्पोरेट बैलेंस शीट और सरकारी राजस्व स्रोतों में केंद्रित है, घरेलू बजट में नहीं।

सस्ते तेल का आह्वान

रूसी कच्चे तेल से होने वाली अप्रत्याशित प्राप्ति तेल विपणन कंपनियों के लिए लाभ का एक बड़ा स्रोत और सरकारों के लिए एक वित्तीय जीवनरेखा से कहीं अधिक होनी चाहिए। तेल विपणन कंपनियों द्वारा 86,000 करोड़ रुपये से अधिक का मुनाफा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व 2.7 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचने और राज्य वैट में 2 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ, यह स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं को उन्हीं लाभों से वंचित रखा गया है जिनका उन्हें वादा किया गया था।

अब समय आ गया है कि तेल विपणन कंपनियाँ—खासकर निजी रिफाइनरियाँ—अपने बढ़े हुए मुनाफे में कटौती करें और सरकारें दंडात्मक ईंधन करों पर पुनर्विचार करें। सस्ता तेल अब कॉर्पोरेट मुनाफ़े और सरकारी खजाने में बंद नहीं रहना चाहिए। इसका परिणाम कम तेल की कीमतों और भारत के उपभोक्ताओं के लिए वास्तविक राहत के रूप में सामने आना चाहिए, जो लंबे समय से रियायती कच्चे तेल के दौर के बावजूद ईंधन की ऊँची कीमतों का खामियाजा भुगत रहे हैं।

(करण बीर सिंह (केबीएस) सिद्धू एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं।

साभार: moneylife.in