क़र्ज़ लेना और हो सकता है मंहगा

दिल्ली:
कर्ज की बढ़ती दरों से परेशान लोगों को एक बार फिर महंगे कर्ज के लिए तैयार होना पड़ेगा। वित्त वर्ष 2024 की पहली मौद्रिक नीति में भारतीय रिजर्व बैंक एक बार फिर रेपो रेट में बढ़ोतरी कर सकता है। खुदरा महंगाई अभी भी 6 फीसदी से ऊपर बनी हुई है। ऐसे में महंगाई दर को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक फिर से रेपो रेट बढ़ाने का फैसला ले सकता है। गवर्नर शक्तिकांत दास समेत 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक 3 अप्रैल से शुरू हो रही है, जबकि एमपीसी 6 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगा.

विशेषज्ञों का मानना है कि खुदरा महंगाई दर छह फीसदी के संतोषजनक स्तर से ऊपर रहने और कई केंद्रीय बैंकों के आक्रामक रुख के बीच अगले सप्ताह पेश होने वाली मौद्रिक समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक भी रेपो दर में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी करेगा। आपको बता दें कि आरबीआई ने पिछले साल मई से रेपो रेट में 250 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की है। अभी आरबीआई का रेपो रेट 6.50 फीसदी है।

फरवरी 2023 में हुई पिछली एमपीसी बैठक में रेपो रेट में भी 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी. एमपीसी की बैठक में मौद्रिक नीति से जुड़े सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पहलुओं की व्यापक समीक्षा के बाद फैसला लिया जाएगा. इस दौरान उच्च खुदरा मुद्रास्फीति की स्थिति और विकसित देशों के केंद्रीय बैंकों, अमेरिकी फेडरल रिजर्व, यूरोपीय सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड के हालिया कदमों का भी विश्लेषण किया जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति जनवरी में 6.52 प्रतिशत और फरवरी में 6.44 प्रतिशत थी। खुदरा महंगाई का यह स्तर आरबीआई के 6 फीसदी के आरामदायक स्तर से ज्यादा है।