टीम इंस्टेंटख़बर
पांच राज्यों में चुनावों की तैयारियों की बीच मोदी सरकार ने अपने एक और निर्णय पर यू टर्न मारा है, यह यू टर्न कपड़ा उद्योग को लेकर है. जी हाँ केंद्र सरकार ने कपड़ों पर 12 प्रतिशत GST लेने का अपना फैसला फिलहाल टाल दिया है. दरअसल नए साल से कपड़ों पर पांच फीसद की जगह 12 प्रतिशत GST लेने का फैसला मोदी सरकार ने किया था जिसे फिलहाल यह कहकर टाल दिया गया है कि इस फैसले का कई राज्यों ने विरोध किया था और इसको लेकर देश भर में कपड़ा व्यापारी और उनसे जुड़े संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

सरकार के इस फैसले पर लखनऊ में बुनकरों और कपड़ा उद्योग से जुड़े छोटे व मंझोले कारोबारियों की आवाज़ उठाने वाले मोमिन अंसार सभा के अध्यक्ष मोहम्मद अकरम अंसारी ने अपने वीडियो सन्देश में सरकार के इस फैसले की सराहना की. अकरम अंसारी का मानना है कि सरकार को छोटे बुनकरों से 5 परसेंट भी GST नहीं लेना चाहिए।

अकरम अंसारी के मुताबिक यह तबका काफी गरीब है और बड़ी मुश्किल से घर परिवार चला पाता है इसलिए बुनकरों के भी किसानों की तरह सारे टैक्स माफ़ होने चाहिए।

अकरम अंसारी ने बुनकर समाज से अपील की कि वह एकजुट होकर अपनी मांगों को उठाते रहें ताकी सरकार को उनकी बात सुनते पर मजबूर होना पड़े.

आपको एकबार फिर याद दिला दें कि यह फैसला रद्द नहीं हुआ बल्कि रोक दिया गया गया है. GST काउन्सिल की अगली बैठक आने वाली 22 फरवरी को है, तो क्या यह फैसला 22 फ़रवरी तक रोका गया है या फिर इस फैसले के पीछे सरकार की कोई चुनावी मंशा है. भूलिए मत कि यूपी में चुनाव हैं।