राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला पहला प्रदेश बना, विधेयक पारित

जयपुर:
राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत ने आज जयपुर में न्यूनतम आय गारंटी बिल पास होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि देश के बुजुर्गों, असहाय लोगों सहित आम आदमी के लिए न्यूनतम आय की गारंटी होनी चाहिए। यह एक्ट पूरे देश में लागू होना चाहिए. बता दें कि सीएम गहलोत पैरों में फ्रैक्चर के कारण विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सके.

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधा. गहलोत ने कहा कि लोगों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए उन्होंने पीएम को कई पत्र लिखे हैं. इसके बावजूद वे इसके लिए तैयार नहीं हैं. सीएम ने कहा कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने लोगों को न्यूनतम आय गारंटी का अधिकार दिया है. इस बिल के प्रावधानों के मुताबिक शहरों और गांवों में रहने वाले लोगों को साल में 125 दिन रोजगार मिलेगा. इसके अलावा विधवाओं और विकलांगों को 1,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी.

सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है. राज्य को ऋण तभी मिलता है जब उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए के दौरान भारत सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपये था, जो उनके समय में बढ़कर 110 लाख करोड़ रुपये हो गया है.