नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों रोजगार मुहैया कराने के लिए मनरेगा के तहत 40,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन की घोषणा की है। मनरेगा के लिए बजट में प्रस्तावित 61,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इस तरह मनरेगा में सरकार एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करेगी। आर्थिक पैकेज की पांचवी और आखिरी किस्त का खुलासा करते हुए वित्त मंत्री ने इसकी जानकारी दी है।
निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पैकेज की घोषणा करते हुए बताया कि सरकार के अतिरिक्त आवंटन से 340 लाख कार्य दिवस पैदा करने में मदद मिलेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि देश में अभी तक कुल 51 हजार पीपीई किट की सप्लाई की गई। रोजोना तीन लाख पीपीई किट का देश में उत्पादन हो रहा। अभी तक 87 लाख फेस्क मास्क की सप्लाई की जा चुकी है। उन्होंने कोरोना संक्रमण की चर्चा करते हुए कहा कि देश में मरीजों की रिकवरी रेट 44 फीसदी हो चुकी है।
सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 15 हजार करोड़ रुपये जारी किए। राज्यों को फंड जारी किए गए। स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने पर फोकस किया जा रहा है। उन्हें 50 लाख रुपये का बीमा कवर दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के प्रयास होंगे। हर ब्लॉक स्तर पर पब्लिक हेल्थ लैब बनेगी। नेशनल स्वास्थ्य मिशन को बढ़ावा दिया जाएगा।
सीतारमण ने कहा कि ऑनलाइन एजूकेशन पर विशेष फोकस किया गया। तकनीक के जरिये पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा। शिक्षण वीडियो कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा। ई-कंटेंट के लिए दीक्षा पोर्टल की भी घोषणा की गई है। सरकार तकनीक आधारित शिक्षा व्यवस्था पर फोकस कर रही है। उन्होंने बताया कि देश की 100 टॉप यूनीवर्सिटी ऑनलाइन कोर्स शरू करेंगी।
राहत पैकेज अंतिम क़िस्त की मुख्य बातें और घोषणाएं..
शिक्षा
मनरेगा
हेल्थ
कंपनियों को राहत
पब्लिक सेक्टर कंपनियों के लिए ये हुए ऐलान
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
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