कॉर्पोरेट पर टैक्स लगा रोजगार की गारंटी करें सरकार

● मोदी सरकार की मदद से अदानी ने किया घोटाला
● रनटोला में हुई बैठक, 15 सितंबर मांग दिवस की तैयारियां तेज

म्योरपुर, सोनभद्र:
प्रख्यात अर्थशास्त्रीयों का मत है कि यदि देश के एक प्रतिशत कॉर्पोरेट घरानों पर 2% संपत्ति कर और 33% उत्तराधिकार कर लगा दिया जाए तो देश के हर वयस्क नागरिक को न्यूनतम मजदूरी पर साल भर रोजगार की गारंटी दी जा सकती है। साथ ही साथ उनके लिए मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन के अधिकार और वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन का कानूनी अधिकार दिया जा सकता है। लेकिन सरकारें इसे करने को तैयार नहीं है उल्टा अदानी जैसे चंद पूंजी घरानों को मोदी सरकार की मदद से देश की जनता का करोड़ अरबों रुपया लूटने की छूट मिली हुई है। रोजगार की कानूनी गारंटी के लिए जनता व नौजवानों को गोलबंद किया जाएगा और सरकार पर इसे पूरा करने के लिए दबाव बनाया जाएगा। यह बात रनटोला में आयोजित बैठक में मजबूती से उठी। बैठक में ग्रामीणों ने बताया कि विकास की किरणें गांव तक नहीं पहुंच सकी है। हालत यह है कि अभी भी रनटोला में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई कुओं व वाउली का निर्माण नहीं कराया गया है, लोगों को वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन नहीं मिल रही है और गांव में बना हुआ सामुदायिक केंद्र जर्जर हालत में पड़ा है तमाम शिकायतें भेजने के बावजूद वहां पर उसका पुनर्निर्माण नहीं कराया गया, मनरेगा में काम ठप पड़ा हुआ है। बैठक में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें आवास, पांच लाख तक मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड, 5000 रूपए पेंशन बीमा, पुत्री विवाह अनुदान आदि सुविधाएं देने की बात उठी और इस संबंध में 15 सितंबर को म्योरपुर ब्लॉक में मांग दिवस करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता रामचंद्र पटेल और अंत लाल खरवार ने संचालन किया। बैठक में अदानी शेयर घोटाले की जेपीसी से जांच कराने की मांग पर राष्ट्रपति के नाम संबोधित पत्रक पर ग्रामीणों ने हस्ताक्षर भी किया।

बैठक में ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के प्रदेश महासचिव दिनकर कपूर ने कहा कि संविधान के अनुसार हर नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन देना सरकार का दायित्व है लेकिन इसे पूरा करने की जगह सरकार नागरिकों को कर्तव्य बताने में लगी हुई है। गरिमापूर्ण जीवन के लिए रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। संयुक्त युवा मोर्चा की केंद्रीय टीम के सदस्य राजेश सचान ने कहा कि निवास स्थल से 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर हर नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए और इस सवाल पर पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है। संयुक्त युवा मोर्चा की संयोजक सविता गोंड ने कहा कि संसद के विशेष सत्र में रोजगार अधिकार का कानून सरकार को लाना चाहिए और इसके लिए विपक्षी दलों को भी प्रयास करना चाहिए। बैठक में आईपीएफ के तहसील संयोजक शिव प्रसाद गोंड, मजदूर किसान मंच के जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गोंड, राजकुमार खरवार, युवा मंच ब्लॉक संयोजक गुंजा गोंड, सुगवंती गोंड, तेजबली खरवार, शंखलाल खरवार, अमरनाथ खरवार, राम खेलावन खरवार, रामप्रसाद खरवार आदि ने अपनी बात रखी।