दिल्ली:
गुजरात और हिमाचल प्रदेश में साल के अंत में चुनाव हैं, इधर केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को गरीबों को मुफ्त अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि दिसंबर, 2022 तक बढ़ा दी है. माना जा रहा है कि गरीबों को राहत देने के बहाने गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह निर्णय किया गया है. योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को पांच किलो गेहूं और चावल हर महीने दिया जाता है.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश के गरीब लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा दी जा रही है. फेज 7 के अंतर्गत अगले तीन महीने के लिए मुफ्त राशन की सुविधा दी जा रही है. इसका ऐलान बुधवार को किया गया. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुफ्त राशन वितरण का निर्णय लिया गया. इस योजना के लिए सरकार एक अनुमान के तौर पर 44,762 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी. इस योजना के तहत अनुमानतः 122 लाख मीट्रिक टन अनाज का वितरण होगा.

कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुफ्त राशन के फैसले के बारे में जानकारी दी. इसी के साथ सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी 4 फीसद की बढ़ोतरी की गई है. इसका फैसला भी बुधवार की कैबिनेट बैठक में लिया गया. इस फैसले से 50 लाख कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनर्स को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा. सरकार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते का ऐलान करती है. इस हिसाब से 4 परसेंट बढ़े हुए डीए का फायदा 1 जुलाई से जोड़कर दिया जाएगा.