अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू: गौरव गोगोई बोले- एक इंडिया बनाने की बात करने वालों ने मणिपुर को बांट दिया

दिल्ली:
मणिपुर मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज संसद में बहस शुरू हो गई. विपक्ष ने सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर विवाद पर बयान देने की मांग की थी, मांग पूरी नहीं होने पर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया. अब इसके तहत मंगलवार को कुल 16 घंटे की बहस शुरू हुई, जो गुरुवार को खत्म होगी. कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई ने बहस की शुरुआत की.

बहस की शुरुआत करते हुए गौरव गोगोई ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव संख्या के बारे में नहीं, बल्कि मणिपुर के लिए न्याय के बारे में है. गोगोई ने पूछा कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री को मणिपुर पर बोलने में 80 दिन क्यों लग गए और वह भी केवल 20 सेकंड के लिए। इसके बाद न तो शोक का कोई शब्द आया, न ही कोई और शब्द, मंत्री कहते हैं हम बोलेंगे, मंत्री बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की बातों का असर होता है, वो प्रधानमंत्री हैं.

गौरव गोगोई ने पूछा कि प्रधानमंत्री ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? जब आपको गुजरात में राजनीति करनी थी तो आपने 2 बार सीएम बदले, उत्तराखंड में आपने 4 बार सीएम बदले, त्रिपुरा में आपने सीएम बदले, मणिपुर में आप कौन सा आशीर्वाद दे रहे हैं कि सीएम खुद कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर मेरी वजह से है। गोगोई ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री की चुप्पी टूटे तो इन सवालों का जवाब मिल जाएगा. गौरव गोगोई ने कहा कि पीएम को ये स्वीकार करना होगा कि उनकी डबल इंजन सरकार फेल हो गई है. मणिपुर में सैकड़ों लोग मारे गये, 50000 लोग बेघर हो गये

सीएम को शांति का माहौल बनाना चाहिए था, सीएम ने पिछले 2-3 साल में ऐसे कदम उठाए हैं जिससे समाज में तनाव पैदा हुआ है. मणिपुर में पहले भी हिंसा हो चुकी है, नॉर्थ ईस्ट के दूसरे हिस्सों में भी हिंसा हो चुकी है. हमने जाकर देखा कि समाज के दो वर्गों के बीच बंटवारा, एक-दूसरे के प्रति गुस्सा पहले कभी नहीं देखा गया. समाज का एक वर्ग दूसरे से बदले की भाषा बोल रहा है.

गौरव गोगोई ने आगे कहा कि एक भारत बनाने की बात करने वालों ने मणिपुर का बंटवारा कर दिया. मणिपुर में अधिकतर पीड़ित महिलाएं और बच्चे हैं। वीडियो देखकर पूरा देश सदमे में है. हम उन परिवारों से मिले हैं जिन पर अत्याचार हुआ है. हमारी मुलाकात एक ऐसे परिवार से हुई जिसमें एक 80 साल की महिला को जिंदा जला दिया गया, उनका परिवार एक स्वतंत्रता सेनानी का परिवार है. सुप्रीम कोर्ट जाने वाली महिला के परिवार के सदस्य की पोस्टिंग कारगिल में थी. हम फोटो सेशन कराने नहीं गये थे, दुख की घड़ी में सांत्वना देने गये थे। धार्मिक स्थलों का अपमान किया गया, इंटरनेट बंद है, स्कूल बंद हैं, आप कहते हैं कि यह सामान्य है। किसी तरह वीडियो वायरल हो गया, नहीं तो प्रधानमंत्री अब भी चुप रहते. लोगों का कहना है कि ड्रग माफिया के कारण ऐसा हुआ है, ड्रग माफिया के पकड़े जाने के बाद सीएम कार्यालय से उसे रिहा करने के निर्देश दिये गये थे, माफिया पार्टी का नेता है.

एक और पकड़ा गया, वह बीजेपी मंत्री का भाई है. जिस पुलिस अधिकारी को राज्य सरकार ने मेडल दिया था, वह यह बात कह रहे हैं, उन्होंने मेडल लौटा दिया है. आपके ही विभाग का कहना है कि आपकी सरकार आने के बाद से राज्य में अफ़ीम की खेती लगातार बढ़ रही है. भारतीय वन सर्वेक्षण का कहना है कि वन क्षेत्र घट रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, अफ़ीम की खेती बढ़ रही है। गृह मंत्री नशे की बात करते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि इसकी समस्या बढ़ती जा रही है. एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि नशे की समस्या बढ़ती जा रही है. पीएम चाहते हैं कि वह चुप रहें ताकि राज्य सरकार की छवि खराब न हो, उन्हें छवि प्यारी है, लोगों पर हो रहे अत्याचार से उनका कोई लेना-देना नहीं है.

कांग्रेस सांसद ने कहा कि मणिपुर में लोगों के हाथों में 5000 से ज्यादा हथियार हैं, भीड़ पुलिस और सुरक्षा बलों से हथियार छीन रही है. भीड़ पुलिस स्टेशनों और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जाकर हथियार लूट रही है. इनमें मशीन गन, मोर्टार, ग्रेनेड, 6 लाख गोलियां लूट ली गईं. क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहां हैं?

इन गोलियों का इस्तेमाल मणिपुर के सुरक्षाकर्मियों, पुलिस और निहत्थे लोगों पर किया जाएगा। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं. आज ये हथियार मणिपुर में हैं, कल ये देश के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचेंगे, इन्हें कैसे रोका जाएगा.

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री पहले समाज पर दोष मढ़ रहे थे. अब केंद्र सरकार और असम राइफल्स पर आरोप लगा रहे हैं. अब जानकारी आई है कि असम राइफल्स को हटाया जा रहा है. असम राइफल्स तब गृह विभाग के निर्देश पर काम करती है। असम राइफल्स से पूछताछ करती मणिपुर पुलिस

क्या हम मणिपुर की समस्या का ऐसा कोई समाधान दे रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई कमेटी तभी बनाई जाती थी जब केंद्र और राज्य सरकारें उनके काम को स्वीकार नहीं करती थीं. गृह मंत्री को बताना चाहिए कि 51 लोगों की एक कमेटी बनी थी, वो कमेटी कितनी बार बैठी, इस कमेटी ने क्या किया. गृह मंत्री ने कहा था कि 15 दिन में वापस जायेंगे, लेकिन नहीं गये.

कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी के राजधर्म की बात याद करनी चाहिए, जहां किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए।