वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में वित्त वर्ष 2023-24 (Union Budget 2023) के लिए बजट पेश कर रही हैं. यह मोदी 2.0 सरकार का 2024 लोकसभा चुनाव से पहले का आखिरी फुल बजट है. वित्त मंत्री ने इस दौरान कई एलान किए हैं. उन्होंने इस दौरान बजट 2023 की 7 प्रमुख प्राथमिकताएं गिनाई हैं. इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दी, जिसके बाद वित्त मंत्री ने इसे संसद में पेश किया.
बजट की 7 प्रमुख प्राथमिकताएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 की बजट की 7 प्रमुख प्राथमिकताएं गिनाई हैं. समावेशी विकास ,अंतिम छोर तक पहुंचने का लक्ष्य , बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा, फाइनेंशियल सेक्टर शामिल हैं.
FM सीतारमण ने कहा है कि कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा. पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाया जा रहा है.
मोदी सरकार ने बजट के पहले कहा कि गरीबों का खास ध्यान रखा जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66 फीसदी बढ़ाकर 79000 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है. अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार सृजन को तेज गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है.
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