यूनियन बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन कार्ड को लेकर बड़ी घोषणा की है। इस ऐलान का फायदा कारोबारियों को मिलने वाला है। इसके तहत एकीकृत फाइलिंग सिस्टम के लिए अनुमति केवाईसी डेटा मानदंड आसान बनाया जायगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान ऐलान किया कि कारोबार में पैन कार्ड को सामान्य पहचान का दर्जा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कारोबार में केवाईसी को आसान बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस ऐलान से कारोबारियों को काफी लाभ होने वाला है।
वित्त मंत्री ने बताया कि जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाकर केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। मूलभूत पहचान के रूप में डिजिलॉकर सेवा और आधार का उपयोग करके पहचान को अपडेट करने के लिए वन-स्टॉप सॉल्यूशन स्थापित किया जाएगा। स्थायी खाता संख्या (पैन) का उपयोग सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सामान्य पहचान के रूप में किया जाएगा।
निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आगे बताया कि पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा। बता दें कि स्थायी खाता संख्या या पैन कार्ड करदाताओं की पहचान का एक साधन है। आयकर विभाग हर भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए पैन कार्ड जारी करता है। पैन की मदद से इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले व्यक्ति का पता चलता है। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न, म्यूचुअल फंड लेने और लोन के आवेदन के लिए पैन कार्ड काफी जरूरी होता है। पैन कार्ड में 10-अंकीय विशिष्ट पहचान अल्फान्यूमेरिक संख्या होती है, जिसमें अक्षर और संख्या दोनों शामिल होते हैं।
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