कैबिनेट मीटिंग में एक करोड़ छात्र-छात्राओं को टेबलेट देने की मंजूरी

लखनऊ ब्यूरो
उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में एक करोड़ छात्र-छात्राओं को टेबलेट देने की मंजूरी मिल गई। इस योजना में 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित लाभार्थी वर्ग में अन्य वर्ग के युवाओं को भी समय-समय पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन से सम्मिलित किया सकेगा। किस लाभार्थी वर्ग को टैबलेट प्रदान किया जाना है तथा किसे स्मार्ट फोन्स प्रदान किए जाने हैं, इसका निर्णय यथासमय मुख्यमंत्री के स्तर से लिया जाएगा। टैबलेट/स्मार्ट फोन के वितरण हेतु लाभार्थी वर्ग की प्राथमिकता का निर्धारण तथा चरणबद्ध क्रय के सम्बन्ध में भी निर्णय यथासमय मुख्यमंत्री के स्तर से लिया जाएगा।

कैबिनेट मीटिंग में आज कुल 25 बिंदुओं पर मुहर लगी । कानुपर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लगाई जाएगी। 23 बस स्टेशन पीपीपी मोड पर बनाए जा रहे हैं। 17 बस स्टेशनों को लेकर ई-टेंडर की प्रक्रिया में बदलाव होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत देते हुए ईडब्ल्यूएस के एलआईजी के मकान में विक्रय स्टाम्प ड्यूटी अब महज 500 ही होगा। युवाओं को टैबलेट वितरण को लेकर मंजूरी मिल गई है। तकनीकी, पॉलिटेक्निक, मेडिकल और नर्सिंग छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। लगभग 60 लाख से 1 करोड़ छात्रों को स्मार्टफोन या टैबलेट मिलेगा। 412 करोड़ की लागत से वाराणसी में मार्ग का चौड़ीकरण होगा। भदोही में कालीन के मार्ट में 269.10 करोड़ की लागत से उच्चीकरण होगा। अंसगठित क्षेत्र के करीब 4.5 करोड़ मजदूरों, श्रमिकों, कामगारों को लाभ के लिए मंजूरी दे दी गई है। जेम पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया होगी। 3 हजार करोड़ के करीब बजट खर्च होगा।

उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि कुछ दिनों के लिए लखीमपुर में रोक लगाई गई है। बाद में सभी को जाने दिया जाएगा।