ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान के लिए यूपी ने केंद्र से मांगे 362.57 करोड़

ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान के लिए यूपी ने केंद्र से मांगे 362.57 करोड़

लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन ने नेशनल ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान के तहत चालू परियोजनाओं के संचालन एवं कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए कुल 362.57 करोड़ रूपये की धनराशि को तत्काल अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया है।

शासन द्वारा भारत सरकार के इलेक्ट्राॅनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक को भेजे गये अनुरोध पत्र में क्षमता निर्माण परियोजना के लिए वर्ष 2015.16 में   2.45 करोड़ रूपये एवं 2016-17 में 2.69 करोड़ रूपये कुल 5.14 करोड़ रूपये, ई0-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के लिए वर्ष 2015-16 में 72.70 करोड़ रूपये एवं वर्ष 2016-17 में 58.97 करोड़ रूपये कुल 131.67 करोड़ रूपये, स्टेट डेटा सेन्टर (एस डी सी) के लिए वर्ष 2015-16 में 14.56 करोड़ रूपये एवं 2016-17 में 08 करोड़ रूपये कुल 22.56 करोड़ रूपये तथा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्किंग (एस0डब्ल्यु ए0 एन0) के लिए 2015-16 में 70 करोड़ रूपये एवं 2016-17 में 133.20 करोड़ रूपये कुल 203.20 करोड़ रूपये की मांग की गयी है।

Lucknow, Uttar Pradesh, India