जयपुर: राजस्थान पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी उमराव सालोदिया ने दलित होने के कारण अपने साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए गुरुवार को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को अपनी स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन दे दिया। हालांकि प्रदेश सरकार ने उनके आरोपों को सिरे से खारिज किया है।
सालोदिया ने एक संवाददाता सम्मेलन में इस आशय की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मेरी एक दलित अधिकारी होने के कारण अनदेखी की जा रही है।
उन्होंने कहा, ‘मैंने आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन भेज दिया है। केन्द्रीय कर्मचारियों के सेवानियम के तहत मैंने तीन महीने के नोटिस के तहत यह आवेदन भेज कर 31 मार्च 2016 को सेवानिवृत्ति का अनुरोध किया है। भारत सरकार को भी आज मैं यह पत्र भेज रहा हूं।’ 1978 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संभवत अपने से जूनियर अधिकारियों को मुख्य सचिव पद पर पदस्थापित करने से दुखी हैं।
सालोदिया ने प्रेस कांफ्रेस में पुलिस के कामकाज पर अफसोस जताते हुए कहा कि मेरे खिलाफ कई गलत शिकायतें करने वाले एक सेवानिवृत्त जिला अधिकारी के खिलाफ मैंने जयपुर के एक थाने में अनुसूचित जाति/जन जाति की धाराओं के तहत 24 मई 2014 को मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि जब मेरे मामले में यह स्थिति है तो आम आदमी, दलित की क्या स्थिति होगी।
संगीत और गायन में महारथ हासिल वरिष्ठ अधिकारी उमराव सालोदिया ने कहा कि भारतीय संविधान में प्राप्त मूलभूत अधिकारों के तहत उन्होंने आज से इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है।
दूसरी ओर राजस्थान सरकार ने सालोदिया के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा नियमों के तहत पद पर रहते हुए सार्वजनिक मंच से सरकार की नीति रीति पर टिप्पणी करने के मामले में उनके खिलाफ ‘कार्रवाई’ के संकेत दिए हैं।
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