हाईकोर्ट ने दी दिल्ली में टेस्ट मैच की इजाजत

नई दिल्ली: दिल्ली के क्रिकेट प्रेमियों के लिए राहत की खबर है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टेस्ट मैच दिल्ली में खेले जाने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। अदालत ने जस्टिस मुकुल मुद्गल को टेस्ट मैच की निगरानी का जिम्मा दिया है। हालांकि इसका आखिरी फैसला बीसीसीआई को करना है। बीसीसीआई ने डीडीसीए को मंगलवार तक मैच के लिए जरूरी एनओसी हासिल करने के लिए कहा था।

दरअसल दिल्ली सरकार की अलग-अलग एजेंसियों पर डीडीसीए यानी दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का लगभग 24 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया है। दिल्ली सरकार बिना ये रकम चुकाए मैच की इजाजत नहीं दे रही थी। इस पर डीडीसीए हाईकोर्ट चला गया।

अदालत ने डीडीसीए से कहा कि ये उनके लिए आखिरी मौका है। अदालत ने टिप्पणी की, “हम मैच की इजाजत नहीं देकर क्रिकेट प्रेमियों को इसकी सजा नहीं देना चाहते।”

अदालत ने साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (एसडीएमसी) को डीडीसीए को फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का दखल प्रमाणपत्र (Occupancy Certificate) देने का आदेश दिया है। इसके बिना मैच कराना संभव नहीं था। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मौजूदा सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच 3 से 7 दिसंबर के बीच खेला जाना है।

अपनी कारगुजारियों के कारण डीडीसीए लगातार विवादों में घिरता जा रहा है। पिछले हफ्ते दिल्ली के रणजी कप्तान गौतम गंभीर की अगुवाई में दिल्ली के क्रिकेटरों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और डीडीसीए के अंदर चल रही ‘धांधलियों’ के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने तीन-सदस्यीय कमेटी का गठन करते हुए डीडीसीए के अंदर भ्रष्टाचार के बारे में रिपोर्ट देने को कहा।

डीडीसीए में धांधली की जांच के लिए बने दिल्ली सरकार के पैनल ने दिल्ली के संघ को निलंबित करने की सिफारिश कर डाली। जांच पैनल ने दिल्ली सरकार को रिपोर्ट में लिखा है कि वो बीसीसीआई से DDCA को निलंबित करने को कहे। जांच पैनल ने अपनी सिफारिशों में DDCA की कमान पूर्व क्रिकटरों के हाथ में देने को भी कहा है और ये भी कि DDCA को RTI के दायरे में आना चाहिए।