पंचायती राज मजबूत होने से लोकतंत्र मजबूत होगा: मुख्यमंत्री

पंचायती राज मजबूत होने से लोकतंत्र मजबूत होगा: मुख्यमंत्री

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि पंचायती राज के मजबूत होने से लोकतंत्र मजबूत होगा। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने का प्रयास लगातार कर रही है। समाजवादियों की सदैव यह कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा अधिकार पंचायत प्रतिनिधियों को दिए जाएं। आदरणीय नेताजी के नेतृत्व वाली समाजवादी सरकार के दौरान ही प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी तथा पंचायत गतिविधियों के लिए मानदेय और भत्तों की व्यवस्था की गई थी। वर्तमान समाजवादी सरकार ने पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश की सभी पंचायतों को आॅप्टिकल फाइबर से जोड़ने का फैसला लिया है। शीघ्र ही, लगभग 600 गांवों को आॅप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री आज यहां अलीगंज के सेक्टर-ई में स्थित राज्य स्तरीय पंचायत भवन एवं प्रशिक्षण केन्द्र (लोहिया भवन) के उद्घाटन समारोह में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, डाॅ0 राम मनोहर लोहिया जैसे सभी बड़े चिन्तकों का यही मानना रहा है कि जब तक गांवों में खुशहाली नहीं आएगी, देश व प्रदेश खुशहाल नहीं हो सकता। इसके मद्देनजर गांवों की तरक्की में सहकारिता आन्दोलन, ग्राम्य विकास, जिला पंचायतों आदि की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन सबके मिलकर काम करने पर गांवों का अभूतपूर्व विकास किया जा सकता है।

श्री यादव ने कहा कि लगभग पिछले साढ़े तीन साल के कार्यकाल में समाजवादी सरकार ने गांव, गरीब और किसान की सीधी मदद करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया है। प्रदेश सरकार द्वारा 15 लाख 12वीं पास छात्र-छात्राओं को वितरित किया गया निःशुल्क लैपटाॅप गांव-गांव में पहुंच गया है। अधिकतर लोग इसका अच्छा इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इन्दिरा आवास योजना के तहत जो धनराशि मुहैया कराई जाती है, वर्तमान समय में उसमें घर बनाना सम्भव नहीं है। इसलिए प्रदेश सरकार को लोहिया आवास योजना लानी पड़ी। इस योजना के तहत 3 लाख 5 हजार रुपए की धनराशि घर बनाने के लिए मुहैया कराई जाती है। इस योजना के तहत लगभग एक लाख आवास बनाए गए हैं और अभी एक लाख और आवास बनाए जाएंगे। लोहिया आवास के साथ सोलर पैनल मुहैया कराकर राज्य सरकार ने 40 से 50 मेगावाट बिजली की बचत भी की है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार संतुलन बनाकर विकास कार्य कर रही है। एक ओर मेट्रो रेल बनाई जा रही है, तो दूसरी ओर श्रमिकों को साइकिल का वितरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में प्रदेशवासियों को समुचित चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराने के लिए काफी काम हुआ है। एम्बुलेन्स, इलाज, दवाइयां, जांचें मुफ्त उपलब्ध हैं। 01 सितम्बर, 2015 से अल्ट्रासाउण्ड भी निःशुल्क उपलब्ध है। गरीबों को गम्भीर एवं असाध्य बीमारियों का इलाज निःशुल्क मुहैया कराया जा रहा है। शिक्षा विभाग में मिड-डे-मील के तहत बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार 8वीं तक के विद्यार्थियों को एक गिलास, एक प्लेट तथा एक बैग देने की योजना पर काम कर रही है। जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के तहत गांवों में सी0सी0 सड़कों का बड़ी संख्या में निर्माण किया गया है। समाजवादी पेंशन योजना के तहत पेंशन की धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जा रही है। इसके लिए प्रदेश में 3 हजार से अधिक नई बैंक शाखाएं भी खोली गई हैं। उन्होंने कहा कि यह जनप्रतिनिधियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि योजना का लाभ केवल पात्रों को ही मिले।

श्री यादव ने राज्य स्तरीय पंचायत भवन एवं प्रशिक्षण केन्द्र के उद्घाटन के लिए पंचायत प्रतिनिधियों तथा विभागीय अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि सौभाग्य की बात है कि नेताजी द्वारा शुरु किए गए कार्य को पूरा करने का अवसर उन्हें मिला है। इस भवन के बन जाने से पंचायत प्रतिनिधियों को विभिन्न योजनाओं तथा उनको लागू करने से सम्बन्धित तकनीकी बातों की जानकारी एक ही स्थान पर हो जाएगी।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि पंचायत राज की कल्पना गरीब से गरीब व्यक्ति की जनतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी के तहत हुई थी। पंचायत राज द्वारा गांव की समस्याओं का समाधान पंचायत स्तर पर करने की सोच महात्मा गांधी और डाॅ0 लोहिया आदि नेताओं की थी। प्रदेश में इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने में नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव का बड़ा योगदान है।

पंचायती राज मंत्री श्री कैलाश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार ने हमेशा पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित करने का काम किया है। पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय और भत्ते की सुविधा समाजवादी सरकार ने ही प्रारम्भ कराई थी। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री से पंचायत उद्योग से बनने वाली सेनेटरी नैप्किन्स को वैट से मुक्त करने का अनुरोध भी किया।

Lucknow, Uttar Pradesh, India