पांच हजार से अधिक संविदा कर्मी होंगे नियमित

बैट्री चालित रिक्शा पर नहीं लगेगा वैट, कैबिनेट मीटिंग में  नुपूरक अनुदान विधेयक मंज़ूर

लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज सम्पन्न कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश के पांच हजार से अधिक संविदा कर्मियों को नियमित करने के निर्णय पर मुहर लग गई। इसके बाद ही अब उत्तर प्रदेश में किसी भी जगह पर बैट्री चालित रिक्शा पर कोई वैट नहीं लगेगा।

इसके साथ ही कैबिनेट ने विधान मंडल के मानसून सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले अनुपूरक अनुदान और तत्संबंधी विनियोग विधेयक को भी मंजूरी दी। सरकार ने ङ्क्षहदी फिल्म ‘दृश्यमÓ को मनोरंजन कर से मुक्त कर दिया है। हाई कोर्ट में कार्यरत समीक्षा अधिकारी संवर्ग, समीक्षा अधिकारी लेखा, वैयक्तिक सहायक संवर्ग व अनुवादक संवर्ग के कर्मियों को राजपत्रित अधिकारियों का दर्जा देने के साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली 2015 व उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक व निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा नियमावली 2015 व सचिवालय कम्प्यूटर सहायक सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2015 के प्रख्यापन को मंजूरी मिली है।

कैबिनेट ने दादरा, ठुमरी व गजल के क्षेत्र में गायन के लिए दिए जाने वाले बेगम अख्तर पुरस्कार के मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन व पशु चिकित्सा सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव भी मुहर लगा दी। आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सकों को अंग्रेजी दवाएं लिखने के अधिकार देने के संबंध में विधेयक के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई। मुरादाबाद में पीपीपी मॉडल पर आधुनिक पशु वधशाला व रामपुर में अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन की परियोजना को मंजूरी देने के साथ ही कैबिनेट ने होमगार्ड विभाग के हवलदार प्रशिक्षक व कनिष्ठ प्रशिक्षक के वेतन विसंगति के संबंध में मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर विचार किया।

वेतन समिति की संस्तुतियों के संदर्भ में कार्य प्रभारित कार्मिकों के लिए राजकीय कार्मिकों के समान भत्तों व अन्य सुविधाएं दिए जाने के संबंध में प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार होगा। सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अनुमन्य 1800 के ग्रेड वेतन को उच्चीकृत करा 1900 रुपए करने व एसीपी के तहत तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त हो रहे 2800 के ग्रेड वेतन को उच्चीकृत कर 4200 रुपए करने के संबंध में मुख्य सचिव समिति की सिफारिशों को भी मंजूरी दी गई। आज कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीयत सेवा 25वां संशोधन नियमावली के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई।