प्रदेश के विकास में जनप्रतिनिधियों की विशेष भूमिका: अरविन्द कुमार सिंह ‘गोप’

प्रदेश के विकास में जनप्रतिनिधियों की विशेष भूमिका: अरविन्द कुमार सिंह ‘गोप’

लखनऊ:  प्रदेश के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों की विशेष भूमिका होती है उनके सहयोग के बिना किसी भी जनहित के कार्य को पूर्ण करना मुश्किल होता है अतः आज हमारे विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र की जिन समस्याओं पर प्रकाश डाला है उन्हंे विशेष अभियान चलाकर शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों का भरपूर विकास हो और ग्रामवासियों को प्रदेश सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले यह हम सभी की जिम्मेदारी है, हम सबको मिलकर प्रदेश का विकास करना है।’’ 

यह वक्तव्य ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अरविन्द कुमार सिंह ‘गोप’ ने गन्ना किसान संस्थान में आयोजित विकास एवं नियोजन स्थायी समिति की बैठक में दिये। बैठक में मनरेगा से संबंधित बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुये ग्राम्य विकास आयुक्त श्री कामरान रिजवी ने बताया कि इस कार्य में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ताकि वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर सकें। उन्होंने बताया कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कराकर उन्हें पूरे वर्ष रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से ‘‘प्रोजेक्ट लाइफ योजना’’ पर कार्यवाही की जा रही है इसके अन्तर्गत 100 दिन कार्य करने वाले परिवारांे के इच्छुक युवा सदस्यों को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्राप्त विवरण के आधार पर प्रदेश में 71.77 लाख मनरेगा श्रमिक परिवार योग्य हैं। उन्होंने बताया कि मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी 161 रुपये प्रतिदिन की दर से भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है जिसका भुगतान ई-पेमेन्ट से होगा।

ग्राम्य विकास मंत्री श्री अरविन्द कुमार सिंह ’गोप’ ने गांवों में सभी का मुफ्त इलाज मुहैया कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जन कल्याण के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। गांवों में पेयजल आपूर्ति एक गम्भीर समस्या है, इसे दूर करने के विश्ेाष प्रयास किये जाने चाहिये। श्री गोप ने कहा कि योजनायें स्वीकृत होने के बाद समय से कार्यान्वित भी हों ताकि जमीनी स्तर पर कार्य होता हुआ दिखाई दे।

बैठक में 23 सितम्बर को हुई विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया गया। 

उपस्थित सदस्यों ने जनपद जालौन, कानपुर नगर, पीलीभीत सहित अन्य जनपदों का उल्लेख करते हुये बताया कि विधायक निधि के अन्तर्गत दूसरी किस्त जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा जल्दी जारी नहीं की जा रही है। ग्राम्य विकास मंत्री श्री गोप ने इस संबंध में जनपदों को कड़े निर्देश देने के निर्देश दिये हैं।

बैठक में लोहिया आवास योजनान्तर्गत बताया गया कि वर्ष 2014-15 हेतु निर्धारित बजट प्राविधान 1499.99 करोड़ रुपये के सापेक्ष सामान्य जाति के 33240 तथा अनुसूचित जाति के 21304 आवासों के निर्माण का लक्ष्य जनपदों को आवंटित किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत जिन समूहों को ऋण दिये जायेंगे उनमें महिलाओं को प्राथमिकता देने का उल्लेख किया गया।

इस योजना के अन्तर्गत 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान के अन्तर्गत 34354 तालाबों को चिन्हान्कित करते हुये 26669 तालाबों की परियोजना मे स्वीकृत कर लगभग 24047 तालाबों पर जीर्णाेद्धार कार्य  प्रारम्भ कर दिया गया है। लोहिया ग्रामीण आवास योजना के संबंध में बताया गया कि विगत 3 वर्षो। में लगभग 1,85000 आवासों को निर्मित कराया गया है तथा इन आवासों मंे सेालर पावर पैक सुविधा दी गयी है।

Lucknow, Uttar Pradesh, India