एकीकृत परिषद की महारैली में हड़ताल की घोषणा

एकीकृत परिषद की महारैली में हड़ताल की घोषणा

लखनऊ। प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की इस सरकार के बनने के बाद लगभग साढ़े तीन वर्षो में समस्याओं के ऊपर उच्च स्तर पर कई बैठकें की गई सहमतियां भी बनी, सहमति पत्र भी जारी हुए, परन्तु  न आदेश हुए न शासनादेश  जारी हुए हम कर्मचारियेां को क्या जवाब  देते मजबूरन हमें इस महारैली का सहारा लेना पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य देखिये कि हम आजादी के इतने वर्षो बाद भी आजाद नही इस बात का आभास आज हमें प्रदेश  की इस सरकार ने करा दिया। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने आ रहे हमारे कर्मचारियों के वाहन ही नही रोके गए बल्कि बसों और ट्रेनो से कर्मचारियों को उतार कर प्रताडि़त किया गया। हम चुप नही बैठेगें। यह बात आज एकीकृत संयुक्त परिषद की प्रस्तावित महारैली को सम्बोधित करते हुए परिषद के लगभग हर शीर्ष  नेता ने अपने सम्बोधन में कही। महारैली से पूर्व आयोजित सभा की अध्यक्षता परिषद के पूव अध्यक्ष वी.पी. मिश्रा एवं रामजी अवस्थी द्वारा की गई। सभा को सम्बोधित करते हुए डिप्लोमा इंजीनियिर्स महासंघ के अध्यक्ष एस.पी. मिश्रा, यदुवीर सिंह, एस.के.पााण्डेय भूपेश  अवस्थी, शिवबरन सिंह यादव, अतुल मिश्रा, एस0के0 रावत, नर्सेस संघ के अषोक कुमार, मुदित मिश्रा, रजितराम,एस.एल. पाण्डेय,विष्णु तिवारी,, गिरीष मिश्रा रोडवेज, यादवेन्द्र मिश्रा सचिवालय संघ, एस.पी. श्रीवास्तव ने सम्बोधित किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि यह महारैली इसलिए करनी पड़ी कि वर्ष 2013 में परिषद द्वारा ‘‘ अधिकार मंच के तत्वावधान में एक वृहद हड़ताल भी की थी। उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से हड़ताल वापस हुई थी, उन्होने भी चार निर्धारित मांगे पूरी करने के निर्देश दिये परन्तु उनपर भी आदेश डेढ़ वर्ष बाद जारी नही हुए।’’ तमाम संगठनों की उचित मांगे श्री आलोक रंजन तत्कालीन ए0पी0सी0 की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सुनी गई। परन्तु उनके निर्णय आज तक नही आये। इसी कारण प्रदेश के कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

इस दौरान एकीकृत संयुक्त परिषद के नेताओं ने आन्दोलन की घोषणा करते हुए दो अक्टूबर से सभी जिला में गांधी प्रतिमा एवं मुख्यालयों पर मौन धरना, 23 नवम्बर को पेंषन मुद्दे पर रेलवे सहित सेन्ट्र्र्र्रªल कर्मचारी यूनियन के आन्दोलन में प्रदेष बंद का आह्वान,, 14-15 दिसम्बर 15 को दो दिवसीय पेन डाउन संाकेतिक अघोषित हड़ताल तथा 23 फरवरी 16 से पूर्णकालिक हड़तालशुरू कर दी जाएगी। 

आमसभा केा  बी0एस0 डोलिया, संजीव गुप्ता, अविनाश श्रीवास्तव, अशोक दुबे, अमिता त्रिपाठी, पी0के0 सिंह, प्रेमचन्द चैरसिया, सुभाषचन्द तिवारी, अशोक कुमार सिंह, धर्मेन्द्र,  इं. दिवाकर राय, विष्वजीत मिश्रा, हेमन्त श्रीवास्तव, सत्येन्द्र कुमार, उमेष राव, प्रभात मिश्रा, इं. ए.के. मिश्रा, विनय कुमार श्रीवास्तव, अमरजीत मिश्रा, राजेश पाण्डेय, नीरज चतुर्वेदी, राजेश साहू शोभा शर्मा, केे.के. सचान ,मणीनायर,  राजा भारत अवस्थी,, विनय कुमार श्रीवास्तव,रवीन्द्र षुक्ला, माधवराम, डाॅ. नरेष, प्रेम सिंह राणा, अनिल कुमार सिंह, दिनेष कुमार, के.के. भारद्वाज, कुलदीप बाल्मिकी,, इं. वी.के. कुषवाहा,रामतेज यादव, हरिराम उपाध्याय, अनिल पाठक, वी.के. नौटियाल,इ0 एल.एन. सचान ने कहा कि शासन की मंशा को कुछ अधिकारी पूर्ण करने में बाधक हैं, जो समय से बैठकें नही करते तथा तोड़ मरोड़ कर समस्याओं का हल नही होने देते हैं। तथा माननीय मुख्य मंत्री जी एवं मुख्य सचिव को गुमराह करते हुए ये सेवानिवृत के बाद भी कर्मचारियों की समस्याओं को लम्बित रखने में माहिर हो गये है। इसी कारण इन्हें बार-बार सेवानिवृत के बाद भी विस्तार देकर लाभ पहुंचा रहे हैं। पूर्व में श्री राजनाथ सिंह, श्री कल्याण सिंह, श्री मुलायम सिंह यादव आदि द्वारा वर्ष में लगभग दो बार ‘‘परिषद’’ जैसे बड़े संगठन से वार्ता होती थी, परन्तु इस साढ़े तीन वर्ष के कार्यकाल में कोई भी वार्ता नही हो सकी। परिषद को पूर्ण विश्वास किया गया कि यदि सही समस्याओं को माननीय मुख्य मंत्री जी के सम्मुख लाया जाय, तब निराकरण हो सकता है। वार्तायें समझौते तीन वर्ष से बराबर उक्त समस्याओं पर ही हो रहे हैं परन्तु आदेश जारी नही हो रहे हैं। पुनः कल इन्हीं बिन्दुओ पर सहमति हुई है, जिनपर पूर्व में भी सहमति बनी थी।उन्होंने कहा कि निचले स्तर का कर्मचारी उ0प्र0 में विकास की रीढ़ है, कमियां हर जगह हो सकती हैं परन्तु विकास करते हैं तब विकास दिखता है और विकास दिख रहा है। तब राज्य कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं का समाधान होने पर कर्मचारी हतोत्साहित होता है तथा विद्रोह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसी तरह माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यानाकर्षण हेतु ‘‘कर्मचारी रैली‘‘ अब  हड़ताल की ओर अग्रसर है।

धरन के दौरान लगभग एक बजे मुख्य सचिव के बुलावे पर मुख्य सचिव कार्यालय पहुचे एकीकृत परिषद के प्रतिनिधि मण्डल को जब मुख्य सचिव ने मांग पत्र के साथ वार्ता की बात कही तो नाराज प्रतिनिधि मण्डल ने कहा कि अब वार्ता नही होगी , आदेश कर सके तो बात की जाए। इसके बाद प्रतिनिधि मण्डल ने सचिव वित्त अजय अग्रवाल को हटाने तथा सीधे मुख्यमंत्री से वार्ता कराने की बात कही। इस पर मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री विदेश में है जैसे ही वे वापस आएगें वैसे ही वार्ता करा दी जाएगी। उन्होंने पूरे विश्वास से कहा कि एक सप्ताह के अन्दर वार्ता कर दी जाएगा। इस आश्वासन के बाद प्रतिनिधि मण्डल ने रैली का समापन किया। 

Lucknow, Uttar Pradesh, India