लखनऊ: मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लागू की गई उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति तथा बुनियादी सुविधाओं के विकास के फलस्वरूप बड़ी संख्या में निजी निवेशक आगे आ रहे हैं। किसानों की प्रगति एवं औद्योगिक विकास के बिना प्रदेश तरक्की के रास्ते पर आगे नहीं जा सकता। इसीलिए समाजवादी सरकार ने इन दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए गम्भीरता से नीतियां बनाकर लागू करने का काम किया है, जिसके परिणाम अब दिखायी पड़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्राॅनिक्स प्रा0लि0 नोएडा, रिलायंस सीमेन्ट कम्पनी प्रा0लि0 रायबरेली, अलीगढ़ तथा रौजा, श्री सीमेन्ट लि0 बुलन्दशहर, इन्डो-गल्फ फर्टिलाइजर जगदीशपुर, पसवारा पेपर्स लि0 मेरठ, के0के0 मिल्क फ्रेश इण्डिया लि0 कानपुर देहात तथा गैलेण्ट इस्पात लि0 गोरखपुर के प्रतिनिधियों को ‘लेटर आॅफ कम्फर्ट’ देने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे।
मेक इन इण्डिया की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी सफलता मेक इन यू0पी0 के बिना सम्भव नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ-साथ देश का सबसे बड़ा बाजार भी है। इसके साथ ही राज्य सरकार की निवेश मित्र नीतियां एवं योजनाएं तथा सड़क, पानी, विद्युत आदि आवश्यक सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता का असर साफ दिखायी पड़ रहा है। राज्य को देश की राजनीति की दिशा निर्धारित करने वाला प्रदेश बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सभी क्षेत्रों में बेहतर कार्य किया है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में लेटर आॅफ कम्फर्ट पाने वाली कम्पनी के0के0 मिल्क फ्रेश का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय यह कम्पनी लगभग 11 लाख लीटर दूध का कलेक्शन कर रही है। इसके अलावा, अमूल सहित और भी कई ब्राण्ड दुग्ध व्यापार के क्षेत्र में आ रहे हैं। इस क्षेत्र की सम्भावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने कामधेनु डेयरी परियोजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि क्रमशः 100, 50 तथा 25 पशुओं की डेयरी स्थापित करने की योजना पहले ही संचालित थी, अब 10 पशु की डेयरी स्थापित करने की सुविधा भी इस योजना के तहत देने की तैयारी की जा रही है।
श्री यादव ने सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्राॅनिक्स का हवाला देते हुए कहा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि इस कम्पनी के अधिकांश हैण्डसेट उत्तर प्रदेश में ही बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह कम्पनी लगातार अपनी क्षमता विस्तार का प्रयास कर रही है, जिससे प्रदेश के नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्रों के अलावा राज्य सरकार अपने स्तर से भी बड़े पैमाने पर पूंजीगत सुविधाओं के विकास पर निवेश कर रही है। आगरा-लखनऊ एक्सपे्रस-वे की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि देश के इस सबसे बड़े एक्सप्रेस-वे के अस्तित्व में आने से प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। आर्थिक विकास में इसके महत्व को देखते हुए राज्य सरकार इस एक्सप्रेस-वे को लखनऊ से आगे बढ़ाने पर भी विचार करेगी।
लखनऊ मेट्रो परियोजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि शीघ्र ही केन्द्र सरकार आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर हाल में लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2013 के घोषित परिणाम में सफल प्रथम तीन महिला व पुरुष अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि इस परीक्षा में सफल सभी 38,315 नौजवान सेवा भावना से कार्य करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे।
प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास महेश कुमार गुप्ता ने कहा कि आज जिन मेगा इकाईयों को लेटर आॅफ कम्फर्ट दिया जा रहा है, उसमें राज्य सरकार की तरफ से लगभग 5 हजार करोड़ रुपये का इंसेन्टिव शामिल है। उन्हांेने बताया कि इन कम्पनियों द्वारा अगले 5 साल में लगभग 7500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिनके माध्यम से लगभग 22 हजार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
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