अब ई-मेल पर मिलेंगे शासनादेश

मुख्यमंत्री ने किया वेबसाइट का शुभारम्भ

लखनऊ: मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने शासकीय कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। सभी शासनादेशों को आॅनलाइन करने की व्यवस्था लागू की जा चुकी है। आॅनलाइन जारी होने वाले शासनादेशों की सूची ई-मेल के जरिये उपलब्ध हो जाने से लोगों को काफी सुविधा होगी। 

मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में शासनादेशों की दैनिक सूचना ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने की सुविधा का शुभारम्भ करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से लोगों को शासनादेश की काॅपी पाने के लिए सरकारी कार्यालयों में व्यक्तिगत तौर पर सम्पर्क करने की जरूरत नहीं रहेगी। तमाम सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी मिल जाने से जनता को तेजी से इनका लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने कहा कि यह सुविधा ई-गवर्नेन्स की दिशा में एक महत्वपूर्ण और उपयोगी कदम है। इस सुविधा के लागू हो जाने से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को और बढ़ावा मिलेगा।

सचिवालय प्रशासन विभाग के सचिव श्री प्रभात मित्तल ने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक व्यक्तियों को आॅनलाइन शासनादेश की वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in  के मुख्य पृष्ठ पर जाकर निर्धारित प्रारूप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 01 मार्च, 2014 से शासनादेशों को आॅनलाइन जारी करने एवं इण्टरनेट पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू की गई थी। सरकारी विभागों द्वारा 25,217 शासनादेश वेबसाइट पर अब तक अपलोड किए जा चुके हैं। साढ़े सात लाख से अधिक लोगों द्वारा यह शासनादेश अवलोकित/डाउनलोड किए गए हैं।