नई दिल्ली: दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एसीबी में ज्वाइंट कमिश्नर पद पर तैनात मुकेश मीणा के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है।
दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि कि ACB में ज्वाइंट कमिश्नर के पद का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार के मुताबिक जब ऐसे किसी पद का प्रावधान ही नहीं है, तो ऐसे में एसीबी में ज्वाइंट पद पर मुकेश मीणा की नियुक्ति गैरकानूनी और असंवैधानिक है।
याचिका में दिल्ली सरकार ने ये दलील भी दी है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ पहले ही एसीबी में हवाला के आरोपों की जांच चल रही हो, वो व्यक्ति कैसे एसीबी में तैनात हो सकता है।
गौरतलब है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा को बताया कि मीणा के खिलाफ एसीबी में हवाला के आरोपों की जांच चल रही है और इसके बारे में सीएम केजरीवाल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को एक सीक्रेट नोट भी लिखा है।
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