अन्य प्रदेशों की भांति पर्यवेक्षण हेतु असैन्य अधिकारियों की तैनाती की मांग 

लखनऊ । प्रदेश में एन0सी0सी0 विभाग में राजकीय कर्मचारियों के पर्यवेक्षण हेतु सैन्य अधिकारियों द्वारा किये जा रहे व्यवहार से कर्मचारियों में आक्रोश है, उनके अनुसार सैन्य अधिकारी राजकीय कर्मचारियों के साथ सेना की भांति कार्यवाही एवं मनमाना रवैया तथा कोर्ट आफ इन्क्वायरी जिसमें सिर्फ सैन्य अधिकारी ही होते हैं बिठाकर जबरन दण्डित किया जाता तथा अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है इस सम्बन्ध में अनेकों बार राजकीय कर्मचारियों ने विभागीय उच्चाधिकारियों से सैन्य अधिकारियों के स्थान पर प्रशासनिक अधिकारियों जिन्हें प्रशासनिक दक्षता हासिल होती है, की तैनाती की मांग की जाती रही है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव स्तर पर भी शिकायत किये जाने के बावजूद अभी तक कुछ भी कार्यवाही नहीं हो सकी है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें मनमाने तरीके से बिना किसी नीति के स्थानान्तरण किया जाता है, वेतन काट लिया जाता है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से घरेलू कार्य लिया जाता है। वार्ता के दौरान अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। अनियमितताओं की शिकायत करने पर सेवा की तर्ज पर कोर्ट आफ इन्क्वायरी की खानापूर्ति कर कर्मचारियांे को आर्थिक नुकसान पहुॅचाया जाता है।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उ0प्र0 के प्रदेश अध्यक्ष श्री हरि किशोर तिवारी ने बताया कि मुख्य सचिव के निर्देशों के बावजूद भी विभागीय स्तर पर कोई कार्यवाही न किया जाना शासकीय लचरता दिखाई देती है। इसे तुरन्त समाप्त किया जाये और कर्मचारियों को शोषण से मुक्त किया जाये अन्यथा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उ0प्र0 एन0सी0सी0 कर्मचारियों की मांगों सहित शोषण से मुक्त दिलाने हेतु आन्दोलन अपने हाथ में लेकर चलायेगी। जिसकी जिम्मेदारी विभागीय एवं शासन के उच्चाधिकारियों की होगी, श्री तिवारी तुरन्त हस्ताक्षेप करने की मांगी है।