नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस मामले की जांच करने के लिए तैयार हो गया है जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार “यादव” समुदाय के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को कथित तौर पर हटा रही है। जस्टिस ए के सीकरी की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की उस अपील पर किया है जिसमें उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी थी।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) के सत्ता में आने के तीन साल के अंदर कितने आपराधिक मामलों को अदालतों से वापस लिया गया, खासकर यादव समुदाय के खिलाफ। इसी को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था।
इस आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहते हुए अपील दायर की थी कि हाई कोर्ट ने गलती से उसपर एक समुदाय विशेष पर खास मेहरबानी बरतने का दोषी मान लिया। आगे सरकार ने कहा कि मामलों को वापस लेना प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।
हाई कोर्ट के फैसले पर अस्थायी रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की जांच करेगा।
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