सही आकलन न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध की जायेगी दण्डात्मक कार्यवाही

लखनऊ:प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई एवं राजस्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव उत्तर प्रदेश शासन व जनपद के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना समिति की बैठक सम्पन्न हुई। 

 शिवपाल सिंह यादव ने जनपद चित्रकूट में वर्ष 2015-16 की योजना के फलस्वरूप, कृषि विभाग को 24.00 लाख ,निःशुल्क बोरिंग अनुदान 0.24 लाख, उद्यान विभाग को 24.21 लाख, पशुपालन विभाग को 31.83 लाख, दुग्ध विकास को 23.37 लाख, मत्स्य विभाग को 8.14 लाख, वन एवं वन्य जीवन 128.26 लाख, सहकारिता 1.00 लाख, एकीकृत ग्राम्य विकास 100.00 लाख, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 3065.59 लाख, पंचायती राज 580.00 लाख, सामुदायिक विकास (ग्राम्य विकास) 320.31 लाख, निजी लघु सिंचाई 622.69 लाख, राजकीय लघु सिंचाई 5.32 लाख, अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत 82.44 लाख, खादी एवं ग्रामोद्योग 2.50 लाख, रेशम विकास 7.00 लाख, सड़क एवं पुल 2118.91 लाख, पर्यावरण 1.00 लाख, पर्यटन 164.95 लाख, प्राथमिक शिक्षा 532.00 लाख, माध्यमिक शिक्षा 1094.84 लाख, प्राविधिक शिक्षा 12.00 लाख, प्रदेशिक विकास दल 1.25 लाख, खेलकूद 182.46 लाख, आयुवेर्दिक एवं यूनानी 30.00 लाख, होम्योपैथिक 5.00 लाख, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य एलोपैथिक 49.21 लाख, नगरीय पेयजल आपूर्ति 28.66 लाख, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति 1193.05 लाख, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 322.00 लाख, ग्रामीण आवास 2488.50 लाख, समाज कल्याण अनुसूचित जाति 257.15 लाख, पिछड़ा वर्ग कल्याण 34.80 लाख, अल्पसंख्यक कल्याण 3.80 लाख, समाज कल्याण सामान्य वर्ग 53.28 लाख, आई.टी.आई.21.00 लाख, समाज कल्याण वृद्धावस्था/पारिवारिक लाभ को 1794.00 लाख, विकलांग कल्याण 3.60 लाख, महिला एवं बाल कल्याण 147.64 लाख एवं पुष्टाहार को 4.00 लाख कुल 15570.00 लाख धनराशि की जिला योजना जनपद के लिए प्रस्तावित थी, जिसे मा0 मंत्री जी द्वारा अनुमोदित की गई।

श्री यादव ने राजस्व व कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा कि ओलावृष्टि व अतिवृष्टि से हुए किसानों के नुकसान का आकलन सही तरीके से कराया जाये राज्य सरकार ने किसानों के इस नुकसान की भरपायी के लिए 500 करोड़ रूपये दिया है। इसमें जिले के कोई भी जिम्मेदार अधिकारी लापरवाही न बरते किसानों के हित को देखते हुए सही आंकलन कराया जाये इस आंकलन में कोई भी अधिकारी दोषी पाया जायेगा तो उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। श्री यादव से सदर विधायक श्री वीर सिंह पटेल ने नेशनल हाइवे की सड़क अत्यन्त खराब है जिसको ठीक कराने की मांग की, के संबंध में मा0 मंत्री जी ने कहा कि उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्टेट हाइवे की जो भी सड़कें हैं उन्हें गढ्ढामुक्त कराया जाय और जो निर्माणाधीन हैं उनके कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं तेजी लाकर तत्काल कार्य पूरे किये जायें, अगर धनराशि की कमी है तो मांग की जाय। मा0 संासद बांदा/चित्रकूट श्री भैरों प्रसाद मिश्रा ने श्री यादव से कहा कि आप द्वारा पिछली बैठक में वन विभाग द्वारा लगाये गये वृक्षों की जांच कराने के लिए कहा था जिसमें कुछ नहीं हुआ इस पर श्री यादव ने जिलाधिकारी से कहा कि मा0 संासद जी के साथ कमेटी बनाकर इन्हें दिखायें और वन विभाग यह सुनिश्चित कर लें कि जहां ग्राम सभा की जमीन खाली पड़ी है वहां पर शासनादेश के अनुसार 08 फुट के वृक्ष लगवायें। उन्होंने यह भी कहा कि जल निगम नगर में जहां पर सड़क खोदकर पाइप लाइन बिछा रहा है और सड़के खराब हो रही है तो काम करने के पहले यह सुनिश्चित कर लें कि पी.डब्ल्यू.डी. से इस कार्य के लिए परमीशन एवं पैसा जमा करायें । फिर कार्य करें। मा0 सांसद ने पर्यटन के विकास में भरतकूप व मड़फा को भी शामिल करने के लिए प्रस्ताव रखा। इसमें श्री यादव ने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि इन पर्यटन स्थलों को भी विकास कार्यों में शामिल कर लिया जाये।

जिलाधिकारी श्रीमती नीलम अहलावत ने कहा कि जनपद का कुल परिव्यय 15570.00 लाख रूपये है जिसमें राज्यांश तथा केन्द्रांश सम्मिलित है इसमें पूंजीगत/ निर्माण कार्यों के लिए प्रस्तावित परिव्यय 7371.03 लाख रूपये हैं जो कुल परिव्यय का 47.34 प्रतिशत है, ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 2118.91 लाख रूपये प्रस्तावित है जो जनपद के कुल परिव्यय का 13.61 प्रतिशत है, जनपद में सी0सी0 रोड निर्माण के लिए 580.00 लाख रूपये प्रस्तावित है जो जनपद के कुल परिव्यय का 3.73 प्रतिशत है। विभिन्न वर्गों के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 59.88 लाख रूपये प्रस्तावित है। विभिन्न वर्गों की पुत्रियों की शादी एवं बीमारी के इलाज के लिए 241.00 लाख रूपये प्रस्तावित है। जनपद में भीषण पेयजल की समस्या को देखते हुए पेयजल को देखते हुए 1221.71 लाख रूपये प्रस्तावित है जो जनपद के कुल परिव्यय का 7.85 प्रतिशत है। केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के लिए 6549.06 लाख रूपये परिव्यय प्रस्तावित है जो कुल परिव्यय का 42.06 प्रतिशत है।