कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया है। ऐसा करने वाला पश्चिम बंगाल चौथा राज्य बन गया है। पश्चिम बंगाल से पहले केरल, पंजाब और राजस्थान विधानसभा में भी ऐसा ही प्रस्ताव पास हो चुका है। संसदीय मामलों के मंत्री पार्थ चटर्जी ने यह प्रस्ताव पश्चिम बंगाल विधानसभा में रखा। प्रस्ताव में केन्द्र सरकार से संशोधित नागरिकता कानून को निरस्त करने और एनआरसी और एनपीआर को भी वापस लेने की अपील की गई है।

इस मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ अल्पसंख्यकों का ही नहीं बल्कि सभी का है। ममता बनर्जी ने कहा, “हिन्दू भाईयों को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने सामने आकर प्रदर्शन की अगुवाई की। पश्चिम बंगाल में सीएए, एनपीआर और एनआरसी की इजाजत नहीं देंगे। हम इस लड़ाई को शांतिपूर्वक लडेंगे।”