राजस्थान और छत्तीसगढ़ के स्कूलों में भी संविधान की प्रस्तावना हुई अनिवार्य

नई दिल्ली: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने स्कूल की किताबों में संविधान की प्रस्तावना को अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने यह फैसला युवाओं में भारतीय संविधान के बारे में जानकारियां बढ़ाए जाने को लेकर किया है। सीएम अशोक गहलोत के ऐलान के बाद प्राइमरी और सेकेंड्री एजुकेशन विभाग के मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), गोविंद सिंह दोतास्रा ने राज्य के टेक्स्टबुक बोर्ड को निर्देश दिया है कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी टेक्सबुक के पहले पन्ने पर संविधान की प्रस्तावना छपवाई जाए।

इधर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में बच्चों के लिए देश के संविधान पर चर्चा को अनिवार्य कर दिया है। बीते शुक्रवार को इस संबंध में एक खत जारी कर कहा गया है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में बच्चे एक घंटा अनिवार्य रूप से भारतीय संविधान पर चर्चा करेंगे। यह चर्चा हर सोमवार को किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग की तरफ से जो खत जारी किया गया है उसमें यह भी बताया गया है कि किस हफ्ते संविधान की किस अध्याय पर चर्चा होगी। बता दें कि शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक इस हफ्ते संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा होगी।