लखनऊ: कानपुर शहर में गंदगी के कारण फैले डेंगू एवं प्रदूषण से हो रही मौतों के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी कानपुर द्वारा आज जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय तिलक हाल से मण्डलायुक्त (कमिश्नर) कार्यालय तक आयोजित विरोध मार्च का उत्तर प्रदेश कांगे्रस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने नेतृत्व किया एवं मण्डलायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर उन्होने कहा कि पचास लाख क्विंटल से अधिक कूड़ा कानपुर में एकत्र हो चुका है। कूड़े के रिसाइकलिंग की व्यवस्था नहीं है। कूड़ा रिसाइकलिंग की व्यवस्था कई वर्षों से ठप हो जाने की वजह से आसपास के एक दर्जन गांवों में लोगों का रहना दूभर हो गया है। जिसमें चितईपुर, सिरसई, मक्खनपुर, नौरैया खेड़ा, सरायमीता, जमुई, पनका, पनकी, बधवापुरवा के लोग कूड़े की बदबू और दुर्गन्ध से पलायन के लिए मजबूर हैं। यहां पर कूड़ाजनित तमाम संक्रामक बीमारियों, महामारी, डेंगू फैल गया है। कानपुर देहात और नगर मिलाकर लगभग एक हजार से अधिक लोग डेंगू से प्रभावित हैं। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें कोई डेंगू से प्रभावित न हो। हजारों की संख्या में लोग इस भयावह महामारी का दंश झेल रहे हैं। कानपुर शहर में न तो प्रदूषण से राहत की व्यवस्था है न शुद्ध पानी की व्यवस्था है इसमें हजारों लोग गरीब, मलिन बस्तियों एवं गांव में रहने वाले पीड़ित हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मंडलायुक्त से मांग की है कि कूड़े के ढेर और जो कूड़े को डम्प किया गया है उसे तुरन्त हटवाने की व्यवस्था किया जाए, चिकित्सकों की एक विशेष टीम गठित किया जाए, जो लोग डेंगू से पीड़ित हैं उनको चिन्हित किया जाए तथा जो लोग डेंगू से मरे हैं उन्हें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 25-25 लाख रूपये मुआवजा राशि की व्यवस्था उपलब्ध करायी जाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर कानपुर जैसे स्मार्ट सिटी में शुद्ध हवा और शुद्ध पानी न मिले तो उ0प्र0 के लिए दुर्भाग्य की बात है। शुद्ध पानी और स्वास्थ्य हमारे जीवन का मौलिक अधिकार है। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो यह मौलिक अधिकारों का हनन हैं

कानपुर के मंडलायुक्त ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि एक माह में कूड़ा हटाये जाने, अगले सात दिनों में जो गांव डेंगू से पीड़ित हैं उन गांवों को चिन्हित कर विशेष अभियान चलाया जायेगा तथा जो लोग बीमार हैं और जनहानि हो गयी हैं उन्हें चिन्हित करेंगे। डेंगू से जो मरे हैं उन्हें मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए उन्होने एक माह का समय मांगा। जिस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि एक माह नहीं यह सभी मांगे दस दिन में पूरी होनी चाहिए अन्यथा इन समस्याओं को लेकर बड़ा आन्दोलन किया जाएगा।