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रेरा रियल एस्टेट की शिकायतों के लिए होगा एक्सक्लुज़िव लीगल फोरम

12500 सदस्यों, 21 राज्यों और 204 शहर स्तर के चैप्टर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था क्रेडाई ने उत्तरप्रदेश रेरा द्वारा भारत सरकार एवं उत्तरप्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित पहले राष्ट्रीय रेरा सम्मेलन में सेक्टर के त्वरित विकास की योजनाओं के प्रयासों में सरकार को अपना समर्थन प्रदान किया। इस सम्मेलन ने प्राॅपर्टी डेवलपर्स, खरीददारों, विनियामक प्राधिकरणों एवं अन्य हितधारकों को ऐसा प्लेटफाॅर्म उपलब्ध कराया जहां उन्हें एक मंच पर आने और रेरा से जुड़ेे कानूनी ढांचे के सशक्तीकरण एवं रियल एस्टेट सेक्टर के विकास पर चर्चा करन का मौका मिला।

अपनी तरह के पहले इस दो दिवसीय सम्मेलन में रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे मौजूदा मुद्दों, सेक्टर के पुनरूत्थान के लिए विकास रणनीतियों तथा रेरा के सशक्तीकरण और इसे रियल एस्टेट से जुड़े सभी मामलों के लिए वन स्टाॅप समाधान बनाने के विषयों पर चर्चा की गई

क्रेडाई नेशनल के चेयरमैन जैक्से शाह ने रियल एस्टेट सेक्टर को संगठित एवं व्यवस्थित बनाने के लिए रेरा के प्रयासों की सराहना की, उन्होंने इस अवसर पर अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए कहा ‘‘ ‘‘हम रेरा और इसके सदस्यों को बधाई देते हैं जिन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर के सशक्तीकरण के लिए अथक प्रयास किए हैं। मौजूदा आर्थिक मंदी, लिक्विडिटी क्रन्च और एनसीएलटी में अनियिमित मामलों के कारण बढ़ती इन्साॅल्वेन्ट परियोजनाओं को देखते हुए, ज़रूरी है कि उद्योग जगत एकजुट होकर इस समस्याओं का समाधान करे।’’

क्रेडाई नेशनल के प्रेज़ीडेन्ट सतीश मगर ने कहा, ‘‘हम यूपी रेरा, भारत सरकार और उत्तरप्रदेश सरकार के प्रति आभारी हैं जिन्होंने यह मंच उपलब्ध कराया है जो रियल एस्टेट उद्योग एवं विनियामक प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर आने और सेक्टर की मौजूदा समस्याओं के समाधान पर विचार-विमर्श का मौका प्रदान कर रहा है। आज देश भर में तकरीबन 450 रियल एस्टेट कंपनियां/ प्रोजेक्ट्स इन्साॅल्वेन्सी एवं बैंकरप्टसी कोड के तहत इन्साॅल्वेन्सी से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसके चलते सेक्टर में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ऐसे में समस्याओं के समाधान के लिए रेरा में ज़रूरी संशोधन करना समय की मांग है।’’

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