डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जन सहभागिता ज़रूरी: लेफ्टिनेंट जनरल आर पी शाही

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा आपदा न्यूनीकरण पर सेमिनार आयोजित

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल रविन्द्र प्रताप शाही ने राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के सभागार में मीडिया व इंटर एजेंसी समूह के सदस्यो से बातचीत करते हुए आज बताया कि राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा कई वर्षों से आपदा न्यूनीकरण क्षेत्र में कार्य कर रहा है।
उन्होंने बताया कि विश्व अस्तर पर आपदाओं में कमी लाने के लिए तथा आपदा जोखिम हेतु जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली द्वारा 13 अक्टूबर को आपदा न्यूनीकरण दिवस घोषित करने का आह्वान किया है इसी के उपलक्ष्य में आज प्राधिकरण कार्यालय द्वारा मीडिया व जागरूक संगठनों के साथ चर्चा का निर्णय लिया गया है। जनरल शाही ने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जन सहभागिता पर ज़ोर दिया|

एसडीएमए के उपाध्यक्ष रविन्द्र प्रताप शाही ने प्राधिकरण द्वारा पिछले वर्षों के कार्यो को भी गिनाया साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश के 75 जिलों में मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहा है जिससे स्कूल स्तर की आपदाओं में बड़ा न्यूनीकरण होगा।

उन्होंने बताया की प्रदेश में जो भी आपदाएं सरकार द्वारा चिन्हित है उनके द्वारा किसी भी प्रकार के होने वाले नुकसान में राज्य आपदा मोचन निधि द्वारा एक विशेष फण्ड देने का प्रावधान है।

इस दौरान इंटर एजेंसी ग्रुप के सदस्य डॉ भानु ने सेंदाई फ्रेमवर्क/पेरिस एग्रीमेंट तथा SDG 2020 के लक्ष्यों के बारे में बताया उन्होंने बताया कि हमारे देश की आपदा प्रबंधन योजना सेंडई फ्रेमवर्क के आधार पर विकसित की गई है जिसमे प्रमुख रूप से आपदा जोखिम का अध्ययन, जोखिम प्रबंधन के सुधार, ढाँचागत व गैर ढांचागत उपायों से जोखिम कम करना तथा पूर्व तैयारी और पूर्व सूचना के साथ-साथ बेहतर पुनर्निर्माण कार्य करना है।