मोदी के मंत्री ने गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी के आंकड़ों को बताया फ़र्ज़ी

भोपाल: बढ़ती बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था की विभिन्न रिपोर्ट के बीच केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बेरोजगारी के आंकड़े गलत हैं और कोई भी अपनी नौकरी नहीं खो रहा। मंगलवार को भोपाल में उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे में सुधार हो रहा है, बड़ी कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं, कृषि उत्पादन में सुधार हुआ है और करोड़ों लोग MUDRA योजना के तहत लोन ले रहे हैं। इससे पता चलता है कि रोजगार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर काम करने की जरुरत है और सरकार स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास कर रही है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और आगे भी बनी रहेगी।

राय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाने के उपाय किए हैं। विभिन्न कानूनों के जरिए भ्रष्टाचार पर रोक के प्रयास किए गए हैं। टैक्स कानूनों का सरलीकरण किया है, जिससे करदाताओं की संख्या और कर प्राप्ति में तेजी से वृद्धि हो रही है और यह मोदी सरकार के प्रति देश के विश्वास का प्रतीक है।

नित्यानंद राय ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 ए को समाप्त करके आतंकवाद के खात्मे की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों के कामों का ब्योरा देते हुए राय ने बताया, ‘लक्ष्य का निर्धारण और उसकी प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम प्रधानमंत्री मोदी के स्वभाव की विशेषता है और इसी कारण ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ के ध्येय को लेकर चल रही इस सरकार को अपने 100 दिनों के कार्यकाल में अद्भुत परिणाम मिले हैं।’

उन्होंने कहा कि इस सरकार ने 100 दिनों के छोटे से समय में देश की एकता एवं अखंडता को मजबूत करने वाले कई साहसिक कदम उठाए हैं, जिनके कारण देश पहले से ज्यादा सुरक्षित हुआ है और पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। राय ने कहा, ‘अनुच्छेद 370 और 35ए के कारण जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पनपता रहा है, लेकिन मोदी की सरकार ने इन दोनों अनुच्छेदों को समाप्त करके आतंकवाद के समूल नाश की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। सरकार के इस निर्णय से इस क्षेत्र के लोग देश की मुख्यधारा से जुड़ेंगे तथा देश की एकता-अखंडता को मजबूती मिलेगी।’

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, जिससे वहां सामाजिक, आर्थिक एवं बुनियादी ढांचे को बल मिलेगा और उनके विकास में आ रही अड़चनें दूर होंगी। राय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए अब तक केंद्र की सरकारों ने लाखों करोड़ रुपये भेजे हैं, लेकिन तरक्की सिर्फ तीन परिवारों की होती थी, राज्य की नहीं। अब सीधे केंद्र के प्रशासन में आ जाने से वहां भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और विकास के प्रयासों के परिणाम भी दिखेंगे।