अध्यापक पुरस्कार समारोह’ में हुआ प्रदेश के उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा के 31 शिक्षकों का सम्मान

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां शिक्षक दिवस पर आयोजित ‘अध्यापक पुरस्कार समारोह’ में प्रदेश के उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा के 31 शिक्षकों को सम्मानित किया। उच्च शिक्षा विभाग के 02 शिक्षकों को ‘सरस्वती सम्मान’, 06 शिक्षकों को ‘शिक्षक सम्मान’ तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के 08 शिक्षकों को ‘राज्य अध्यापक पुरस्कार-2018’ तथा अशासकीय माध्यमिक विद्यालय (वित्तविहीन) के 15 अध्यापकों को ‘मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार-2018’ से पुरस्कृत किया गया।

‘सरस्वती सम्मान’ से सम्मानित प्रत्येक शिक्षक को 03 लाख रुपए की धनराशि, माता सरस्वती की प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र, पगड़ी एवं अंग वस्त्र प्रदान किया गया। ‘शिक्षक श्री’ सम्मान के लिए प्रत्येक शिक्षक को डेढ़ लाख रुपए की धनराशि, माता सरस्वती की प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र, पगड़ी एवं अंग वस्त्र प्रदान किया गया। इसके अलावा ‘राज्य अध्यापक पुरस्कार-2018’ तथा ‘मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार-2018’ से सम्मानित प्रत्येक शिक्षक को 25 हजार रुपए की धनराशि, माता सरस्वती की प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र, पगड़ी एवं अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने देश के पूर्व राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद एवं दार्शनिक डाॅ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने को एक स्वस्थ परम्परा बताते हुए सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सबका जीवन प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखने के लिए होता है। हर घटना परिघटना हमें कुछ सिखाती है। आवश्यकता है हम उन चीजों को किस रूप में लेते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में सदैव अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। राज्य सरकार ने सभी बोर्डाें के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने का काम किया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता पर फोकस करके कार्य किया है। उच्च शिक्षा में सत्रों को नियमित करने का कार्य किया गया है तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास को महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की नकलविहीन परीक्षा एक चुनौती थी। लेकिन तकनीक के माध्यम से राज्य सरकार नकलविहीन परीक्षा कराने में सफल रही। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मात्र एक महीने में परीक्षा सम्पन्न कराकर इसका परिणाम घोषित किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने शिक्षा में व्यापक बदलाव किये हैं। एन0सी0ई0आर0टी0 की तर्ज पर पाठ्यक्रम को अपनाया गया, जिससे अखिल भारतीय सेवाओं में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थी सफल हो सकें। उन्होंने वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों का जिक्र करते हुए कहा कि इन विद्यालयों का भी समाज में विशेष योगदान है। इसलिए वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों व अध्यापकों की भी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 प्रवृत्त किया गया है। प्रदेश में 48 नये राजकीय महाविद्यालयों तथा सहारनपुर एवं आजमगढ़ में 02 नये राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षा को किस प्रकार से सरल और सहज ढंग से प्रदान करते हुए विद्यार्थियों को सिखाया जा सकता है, इसका प्रयास शिक्षकों को सदैव करना चाहिए। विद्यार्थियों को सैद्धान्तिक ज्ञान के अलावा व्यावहारिक जानकारी भी दी जानी चाहिए। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षकों द्वारा स्कूल-काॅलेज में विद्यार्थियों को इसके सम्बन्ध में जानकारी दी जानी चाहिए। महिला सशक्तिकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि आदिकाल से भारतीय इतिहास में देवी का विशेष महत्व रहा है। भारतीय लोकतंत्र के प्रथम आम चुनाव वर्ष 1952 में सम्पन्न हुए थे। तभी भारत की महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त था, जबकि इंग्लैण्ड की महिलाओं को उसके बाद मिला। उन्होंने कहा कि तीन तलाक को समाप्त करने से महिला सशक्तिकरण में और वृद्धि हुई है। यह भी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विद्यालयों में सकारात्मक विचार-विमर्श किया जाना चाहिए, जो प्रधानमंत्री जी के ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प को पूरा करने में सहायक होगा।

कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा ने कहा कि एक बच्चे को अच्छा नागरिक बनाने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक समाज की दशा और दिशा निर्धारित करने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करता है। गुरु प्रारम्भिक काल से ही पूज्य हैं। यह लोगों को सद्गुणों की ओर ले जाते हैं। शिक्षक नये भारत के सृजन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षक संकल्प कर लंे, तो शिक्षा व्यवस्था को उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। राज्य सरकार इस कार्य में हर सम्भव सहयोग के लिए तत्पर है। राज्य सरकार द्वारा तमाम वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू किया गया है।