अमीरों पर नया सरचार्ज, सोना और पेट्रोल-डीजल पर बढ़ी एक्साइज ड्यूटी

अमीरों पर नया सरचार्ज, सोना और पेट्रोल-डीजल पर बढ़ी एक्साइज ड्यूटी

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है. बजट में बड़ी योजनाओं की बात करें तो अमीरों पर सरचार्ज बढ़ा दिया गया है. अब 5 करोड़े से ज्यादा आय वालों को सालाना 7 फीसदी और 2 से 5 करोड़ सालाना आय वालों को 3 फीसदी सरचार्ज देना पड़ेगा. इसके अलावा सोना, पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है. वहीं थोड़ी राहत भी मिली है. अब 45 लाख तक के घर पर 3.5 लाख तक का ब्याज में छूट मिलेगी. पहले यह सीमा 2 लाख थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक परंपरा से अलग हटते हुए बजट दस्तावेज को ब्रीफकेस में न लेकर एक लाल रंग के कपड़े में रखा और उसके ऊपर अशोक चिन्ह लगा था. इस पर सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के. सुब्रमण्यन का कहना है कि वित्त मंत्री ने लाल रंग के कपड़े में बजट दस्तावेज को रखा है. यह एक भारतीय परंपरा है. यह पश्चिमी विचारों की गुलामी से निकलने का प्रतीक है. यह बजट नहीं है, 'बही खाता' है.

बजट की ख़ास बातें:-

सोना पर शुल्क 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी

तंबाकू पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा.

पेट्रोल-डीजल पर 1-1 रुपये का अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा

पांच करोड़ से ज़्यादा करयोग्य आय पर सात फीसदी अतिरिक्त टैक्स

दो से पांच करोड़ तक की करयोग्य आय पर तीन फीसदी अतिरिक्त टैक्स

45 लाख के घर पर अब 3.5 लाख रुपये ब्याज में छूट

बैंक से एक साल में एक करोड़ रुपये से ज़्यादा की निकासी पर कटेगा 2 फीसदी TDS

आयकर रिटर्न में पैन और आधार, दोनों चलेंगे

शिक्षा में ऑनलाइन कोर्स बढ़ाने पर फोकस

2024 तक हर घर पहुंचाएगी पीने का पानी,

जिनकी सालाना करयोग्य आय पांच लाख से कम, सिर्फ उन्हें इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट

इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर GST को 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी किया गया

400 करोड़ तक की कंपनी पर कॉरपोरेट टैक्स 25 फीसदी इस साल 1,05,000 करोड़ के विनिवेश का लक्ष्य

अगले पांच साल में बुनियादी सुविधाओं पर पांच लाख करोड़

एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश का प्रस्ताव

हाउसिंग फाइनेंस अब RBI के नियंत्रण में

छह सरकारी बैंक कर्ज़ से बाहर आए

सरकारी बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये और देंगे

पिछले एक साल में कमर्शियल बैंकों का NPA एक लाख करोड़ रुपये घटा

17 आइकॉनिक सैलानी जगहों का विकास होगा

इस साल चार और दूतावास खोलने की योजना

SHG की हर महिला को 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट

भारतीय पासपोर्ट वाले NRI को मिलेगा आधार कार्ड

सरकार श्रम कानूनों को दुरुस्त करेगी

'खेलो इंडिया योजना' का विस्तार

रेलवे में उपनगरीय ट्रेन सेवाओं को बढ़ावा

'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम शुरू होगा

नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा

सरकार नई शिक्षा नीति लाएगी, स्कूली और कॉलेज स्तर पर होंगे बदलाव

राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनेगा

1592 ब्लॉकों में जलशक्ति अभियान

एविएशन और मीडिया में विदेशी निवेश को मंज़ूरी

ज़ीरो बजट किसानी पर ज़ोर

अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लिए कार्यक्रम

एक लाख किलोमीटर सड़कों को बेहतर बनाया जाएगा

2022 तक हर ग्रामीण परिवार को बिजली और गैस मिलेगी

प्रधानमंत्री सड़क योजना में ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल

प्रधानमंत्री कर्मयोगी योजना का ऐलान

अगले दो साल में 1.95 करोड़ घर बनाने की योजना

रीफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पर ज़ोर

PSU की ज़मीनों पर सस्ती हाउसिंग योजना

NRI के लिए विदेशी निवेश पोर्टफोलियो

बीमा मध्यस्थों के लिए 100 फीसदी विदेशी निवेश

सामाजिक संस्थाओं को स्टॉक एक्सचेंज में जगह

बाहरी निवेशकों के लिए आसान KYC का प्रस्ताव

रेलवे ट्रैक के लिए PPP मॉडल को मंज़ूरी

MSME के लिए ऑनलाइन पोर्टल

हर साल 20 लाख करोड़ के निवेश की ज़रूरत

रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए नीति

टैरिफ नीति में बदलाव की ज़रूरत

बिजली के लिए 'वन नेशन, वन ग्रिड' की बात

जलमार्ग के दो और टर्मिनल 2020 में तैयार

2018-19 में कुल 300 किलोमीटर लम्बी मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंज़ूरी

इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार का ज़ोर

सागरमाला के ज़रिये बंदरगाहों का विकास

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