लोकसभा चुनाव 2019: एस आई ओ ने जारी किया 'छात्र घोषणा पत्र'

लखनऊ | भारत दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र है, जो अपने लोगों को उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उनके मुद्दों और चुनौतियों को हल करने का अवसर प्रदान करता है, जो कि सदन में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे और मांगों पर सर्वसम्मति बनाएंगे। चुनावी घोषणा पत्र संभावित प्रतिनिधियों तक लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पहुंचाने का एक साधन है। भारत के छात्रों और युवाओं की ओर से स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ़ इंडिया (एसo आईo ओo) सभी राजनीतिक दलों के सामने एक “छात्र घोषणा पत्र” पेश कर रही है, ताकि वे अपने संबंधित घोषणा पत्र और एजेंडे में छात्रों और युवाओं की मांगों को शामिल कर सकें। ये बातें आज यहाँ एस आई ओ के प्रांतीय अध्यक्ष मोo राशिद ने ‘छात्र घोषणा पत्र’ जारी करते हुए कहीं। उनहों ने कहा कि सरकार रघुनाथ मिश्रा कमीशन के अनुसार निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू करे तथा निजी एवं सरकारी क्षेत्रों के तमाम खाली पदों को यथाशीघ्र भरा जाये। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार और शोषण बढ़ाने वाले निजी शिक्षण संस्थानों में बढ़ती फीस और उनकी मनमानी पर रोक लगाई जाए।

एसo आईo ओo ने आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक ‘छात्र घोषणा पत्र’ तैयार किया है, जिसका विमोचन आज एस आई ओ यूपी सेंट्रल के एक कार्यक्रम में प्रांतीय अध्यक्ष ने किया। इस अवसर पर प्रांतीय सचिव मुबीनुलहक नदवी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट आसिफ अकरम खान, अब्दुल्लाह शहीमी, एडवोकेट साजिद खान भी उपस्थित थे।

घोषणा पत्र में रखी गई सिफारिशों और मांगों को तीन श्रेणियों, क्रमशः शिक्षा सम्बन्धी मांगें, युवा वर्ग सम्बन्धी मांगें और मानवाधिकार के मुद्दे में विभाजित किया गया है।

१. घोषणा पत्र के शिक्षा सम्बन्धी भाग में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के ख़राब कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की आलोचना की गई है और उसमें सुधार के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल फ़ेलोशिप और राजीव गांधी नेशनल फ़ेलोशिप के स्टाइपेंड को बढ़ाने के साथ-साथ पात्रता के लिए नेट की आवश्यकता को वापस लेने की विशिष्ट मांगें हैं। इन मांगों के अलावा इसमें छात्रवृत्ति योजनाओं में सुधार और छात्रों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सिफारिशें भी हैं।

मांगें – रोहित अधिनियम बनाया जाए | अल्पसंख्यक केंद्रित ज़िलों में एएमयू ऑफ कैंपस सेंटर्स स्थापित किए जाएं | बच्चों पर उनकी विशेष आवश्यकताओं के साथ अतिरिक्त ध्यान दिया जाए | अरबी और इस्लामिक स्टडीज़ विभाग सभी विश्वविद्यालयों में खोले जाएं | सभी विश्वविद्यालयों में अरबी और इस्लामिक स्टडीज़ में कम से कम स्नातक कोर्स शुरू किए जाएं | आरटीई अधिनियम (2009) को पूरी तरह से लागू किया जाए | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया का अल्पसंख्यक दर्जा बनाए रखा जाए।
२. घोषणा पत्र के युवा वर्ग सम्बन्धी भाग में बेरोज़गारी की निरंतर बढ़ रही दर का हवाला देते हुए, समावेशी उद्यमिता योजनाओं और कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए सिफारिशें की गई हैं। इसमें सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को भी चिह्नित किया गया है और समयबद्ध और पारदर्शी चयन प्रक्रियाओं को लागू करने की मांग की गई है।

मांगें – सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में सभी रिक्तियों को तुरन्त भरा जाए | सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए | रंगनाथ मिश्रा आयोग के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं में आरक्षण दिया जाए।

३. घोषणा पत्र में मानवाधिकार सम्बन्धी कई मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है और धार्मिक अल्पसंख्यकों और अन्य हाशिए के समुदायों के ख़िलाफ़ हिंसा से निपटने के लिए एक व्यापक कानून बनाने की मांग की गई है। यह उन निर्दोष युवाओं के लिए पुनर्वास योजनाओं की शुरुआत करने का भी आह्वान करता है जिन पर आतंकवाद के मामलों में ग़लत आरोप लगाए गए हैं।

मांगें – असम में नागरिकों के राष्ट्रीय पंजीकरण (NRC) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीक़े से चलाया जाए | मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए बने संस्थानों को मज़बूत किया जाए | सभी क्षेत्रों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ भेदभाव की रोकथाम के लिए क़ानून बनाया जाए।

इस अवसर पर केo एमo सीo के छात्र अब्दुल अहद, BBD से मुजाहिद ख़ान, नदवा से साक़िब ख़ान, अमीन, इंटेग्रल से अब्दुल्लाह, शाहीन अकैडमी से फखरूल इस्लाम आदि उपस्थित थे।