लखनऊ: छोटे बिजली उपभोक्ताओं, ग्रामीणों और किसानों की सुविधा के लिए लागू की गई बिजली बिलों में सुधार के लिए सरचार्ज समाधान योजना को 15 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। गुरुवार को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने समीक्षा बैठक के बाद यह निर्देश दिए।
31 जनवरी को खत्म हो रही इस योजना में अब तक 12 लाख उपभोक्ताओं को फायदा हुआ। पॉवर कारपोरेशन ने लगभाग पांच सौ करोड़ रुपये की छूट इन उपभोक्ताओं को दी है। मंत्री ने गुरुवार को इस योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गलत बिलों को दुरुस्त करने को लेकर कैंपों में लोगों की भारी भीड़ आ रही है। इससे उपभोक्ताओं को फायदा हो रहा है। इसलिए इसे 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया जाए।
मंत्री ने निर्देश दिए कि कैंपों की संख्या और आवृत्ति दोनों को बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को फायदा हो। उन्होंने कहा कि संबंधित क्षेत्र के एसडीओ प्रत्येक कैंप में बिल रिवीजन के लिए पूरे समय मौजूद रहें। प्रमुख सचिव ऊर्जा आलोक कुमार ने बताया कि जो उपभोक्ता 15 फरवरी तक पंजीकरण करा लेगा, उसे ब्याज में 100 फीसदी माफी मिल जाएगी। उपभोक्ता बिल में दर्शाए कुल बिल का 30 फीसदी जमाकर पंजीकरण करा सकता है। बकाया बिल संशोधन होने के बाद 31 मार्च तक जमा करा सकते हैं। प्रमुख सचिव ने कहा कि अधिशासी अभियंता सभी उपकेंद्रों में मेगा कैंप लगवा रहे हैं।
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