नई दिल्ली: रिजर्व बैंक सरकार को 30 से 40 हजार करोड़ रुपए अंतरिम डिविडेंड के तौर पर ट्रांसफर कर सकता है। मार्च 2019 से पहले ये रकम ट्रांसफर की जा सकती है। पिछले साल के मुकाबले ये डिविडेंड ज्यादा होगा और समय से पहले ट्रांसफर हो सकता है। एक न्यूज़ चैनल की खबर के मुताबिक ये डिविडेंड बजट से पहले ट्रांसफर हो सकता है।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक प्रेस कांन्फ्रैंस में कहा कि आरबीआई अगर इस बारे में फैसला लेगी तो सबको बताया जाएगा।सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करेगी। इसका अर्थ है कि ये डिविडेंड इसी महीने ट्रांसफर किया जा सकता है। आमतौर पर रिजर्व बैंक जुलाई में अंतरिम डिविडेंड ट्रांसफर करती है।

सरकार इसके अलावा बड़े कॉर्पोरेट के टैक्स रिफंड भी कुछ समय के लिए रोक सकती है। इस साल सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए कम आय होने की संभावना है। सरकार की जीएसटी कलेक्शन और विनिवेश से कम आय हुई है। रिजर्व बैंक को अपने रिजर्व फंड पर जो भी मुनाफा होता है उसे वो डिविडेंड के तौर पर सरकार को ट्रांसफर करती है। आमतौर पर जुलाई के महीने में ये रकम ट्रांसफर की जाती है।

सरकार को ये फंड मिलने पर फिस्कल डेफिसिट मैनेज करने में आसानी होगी। सरकार ने फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य जीडीपी का 3.3 फीसदी रखा है। ये लक्ष्य इस वित्तवर्ष के लिए रखा गया है। रिजर्व बैंक के 10 लाख करोड़ के रिजर्व पर पहले ही कमेटी बन चुकी है।