तीन तलाक़ बिल को सेलेक्ट कमिटी के पास भेजने को अड़ी कांग्रेस

हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही 2 जनवरी तक स्थगित

नई दिल्ली: तीन तलाक बिल पर हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही हुई। लेकिन विपक्ष इस बिल को पहले सिलेक्ट कमेटी भेजने की जिद पर अड़ा था। सरकार ने भी साफ कर दिया कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी नहीं भेजा जा सकता है। सरकार के इस जवाब से नाराज होकर विपक्ष ने हंगामा किया। भारी हंगामे के बीच राज्यसभा के उपसभापति ने सदन की कार्यवाही को 2 जनवरी तक स्थगित करने का फैसला किया।

ये बिल लोकसभा से पारित हो चुका है और अब सबकी नजरें राज्यसभा पर टिकी हैं। अगर राज्यसभा की तस्वीर को देखें तो सरकार के लिए इस बिल को पारित कराने में कड़ी मशक्कत करनी होगी। कांग्रेस ने लोकसभा में बहस के दौरान इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग रखी थी। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया था कि वो संसोधनों का सम्मान करती है लेकिन इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को नहीं भेजा जाएगा। यहां पर हम आपके सामने राज्यसभा में पार्टियों की तस्वीर सामने रख रहे हैं।

कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण बिल है। इस बिल की वजह से करोड़ों लोगों पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आखिर सिलेक्ट कमेटी को भेजे बगैर इसे राज्यसभा से कैसे पारित कराया जा सकता है।

विपक्षी दलों ने राज्यसभा के सभापति को एक प्रस्ताव दिया है जिसमें नियम 125 के तहत तीन तलाक बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजे जाने की मांग की थी। इस प्रस्ताव पर 14 विपक्षी दलों ने हस्ताक्षर किए हैं जिनमें कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, टीडीपी, जेडीएस, सीपीआई, सीपीएम, केरला कांग्रेस मणि और आप प्रमुख हैं।