नई दिल्ली: राफेल विमान सौदे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उस हिस्से पर बवाल मचा हुआ है, जिसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) और लोक लेखा समिति (PAC) का जिक्र है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि विमानों की कीमत का ब्योरा सीएजी से साझा किया जा रहा है और सीएजी ने अपनी रिपोर्ट संसद की पीएसी से साझा की है, जबकि पीएसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें सीएजी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली।

अब इसी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इसे लेकर आरजेडी के सांसद मनोज झा अटॉर्नी जनरल के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे।

बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस पर सवाल उठाए और कहा, 'मीडिया के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, तब किसने इस हलफनामे को तैयार किया? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को यह पता लगाना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें शर्मिंदा किया जाता है। हम एक उचित अंग्रेजी मसौदा भी तैयार नहीं कर सकते हैं, वे इसे हिंदी में भी दे सकते थे।'