आइजोल: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर मंगलवार को आरोप लगाया कि वह चुनाव आयोग और सीबीआई जैसे महत्वपूर्ण संस्थाओं के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है. मिजोरम की राजधानी आइजोल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि राज्यपाल या कुलपति बनने के लिए संघ का स्वयंसेवक होना पर्याप्त योग्यता है. बीजेपी, आरएसएस के लोग हर संस्था में अपने लोगों को भर रहे हैं। वो आरबीआई, चुनाव आयोग, सीबीआई पर हमला कर रहे हैं। वो अपने लोगों को राज्यपाल बना रहे हैं। वो भारत के संवैधानिक ढांचे पर हमला कर रहे हैं | मिजोरम का भविष्य नागपुर से तय नहीं होगा। मिजोरम का भविष्य मिजोरम में मिजोरम के लोग तय करेंगे

राहुल गांधी ने राफेल सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों को दोहराया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के पैसे लूट कर प्रचार के लिए उसका इस्तेमाल किया. फ्रांस के साथ लड़ाकू विमान सौदे पर विपक्षी दल के आरोप सरकार ने खारिज कर दिए हैं.

राहुल गांधी ने कहा,‘मोदी सरकार योजना आयोग, आरबीआई, सीबीआई और चुनाव आयोग के कामकाज में दखल दे रही है. उच्चतम न्यायालय के चार न्यायाधीशों ने कहा था कि वह सरकारी दखल के कारण अपना काम नहीं कर पा रहे हैं.’

इस साल जनवरी में चार वरिष्ठतम न्यायाधीश – न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एमबी लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ ने संवाददाता सम्मेलन बुलाया था और कहा था शीर्ष अदालत में हालात ठीक नहीं हैं. न्यायमूर्ति गोगोई अब प्रधान न्यायाधीश बन चुके हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष ने विपक्षी एमएनएफ को मिजोरम चुनाव में भाजपा के साथ कथित तौर पर काम करने के लिए निशाने पर लिया. राज्य में दस साल से काबिज अपनी पार्टी की सरकार की प्रशंसा में उन्होंने कहा कि 2008 में मिजोरम की प्रति व्यक्ति आमदनी 57,000 रुपये सालाना थी और आज ये 1.15 लाख रुपये है, जो राष्ट्रीय औसत से 20% ज्यादा है

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस के बीच विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि भारत को इसके लोग चलाते हैं और देश में विभिन्न संस्कृतियों को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए| पिछली बार जब मैं यहा आया था तो मैने यहां मेडिकल कॉलेज बनवाने की बात कही थी। मुझे खुशी है कि कांग्रेस ने राज्य को पहला मेडिकल कॉलेज और शोध संस्थान देने का वादा पूरा किया

उन्होंने कहा,‘यह जनता, गिरजाघरों और सिविल सोसाइटियों के संयुक्त प्रयासों की वजह से संभव हो सका है.’ मिजोरम की 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए 28 नवंबर को चुनाव होने हैं.