लखनऊ: देशभर में मॉब लिंंचिंग के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान उत्तर सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया. उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि उन्होंने 17 जुलाई 2018 के सुप्रीम कोर्ट अनुपालन किया है. मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए सभी जिलों के SP को नोडल ऑफिसर बनाया गया है. नोडल ऑफिसर की तरफ से टास्क फोर्स का गठन किया है, जो उन लोगों पर नजर रखेगी जो हिंसा को भड़काते है या अफ़वाह के जरिये माहौल बनाने की कोशिश करते हैं. इसके साथ ही नोडल ऑफिसर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ हर महीने में कम से एक बार मीटिंग करेगा.

राज्‍य सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि नेशनल हाईवे पर पुलिस की पेट्रोलिंग शुरू की जा चुकी है. उन इलाकों में भी पेट्रोलिंग की जा रही है, जहां लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं. अगर कोई लिंचिंग की घटना में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नही पीड़ित के परिवार को पुलिस पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी.

वहीं, इस मामले में राजस्थान सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाख़िल किया गया और कहा गया कि अलवर में मॉब लिंचिंग के मामले में आरोपियों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. सरकार ने ये भी कहा कि आज ही आरोपियों के खिलाफ निचली अदालत में चार्जशीट दायर की जाएगी. सरकार ने ये भी कहा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है और उनपर जुर्माना भी लगाया है.