6 महीने में किसान-रोजगार के मुद्दे सुलझा देने की कही बात

अमेठी : जिले के कठौरा में किसानों की चौपाल में क्षेत्रीय सांसद व कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि विकास के मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि केन्द्र सरकार जुमलों वाली सरकार है। उन्होंने अमेठी की बंद पड़ी फैक्ट्रियों के लिए सीधे तौर पर केन्द्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया।उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार जनता की समस्याएं नहीं दूर कर पा रही तो कांग्रेस को मौका दे।

अमेठी के सांसद राहुल गांधी ने अपने तीन दिवसीय दौरे के पहले दिन बुधवार को कठौरा में किसानों की चौपाल को सम्बोधित किया। किसानों व बेरोजगारों की समस्या उठाते हुए उन्होंने कहा कि अगर केन्द्र सरकार समस्याओं का निराकरण नहीं कर पा रही तो कांग्रेस को मौका दे। कांग्रेस इन सब समस्याओं को छह माह के अन्दर दूर कर देगी। राहुल गांधी ने कहा कि मेड इन चाइना नहीं, मेड इन इंडिया होना चाहिए। जब तक मेड इन इंडिया की बात नहीं होगी, देश से बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती।

उन्होंने कहा कि अमेठी के विकास के लिए कांग्रेस द्वारा जितनी योजनाएं लाई गई थीं। उन सब को मोदी सरकार ने बन्द करने का काम किया। युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करे और किसानों को अवसाद से उबारे। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दों को लेकर उनकी पार्टी हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल कांग्रेस की देन है। इसका लाभ किसानों को मिलना चाहिए। कहा कि जिले में कठौरा के करीब 56 किसानों की जमीन एनएच में गई है। बगैर मुआवजे के दुकानों को तोड़ दिया गया। किसानों के आग्रह पर वे आज यहां आये हैं। यहां के किसानों के सभी मुद्दों का वे समाधान करायेंगे। राहुल गांधी ने चौपाल स्थल से करीब आठ सौ मीटर तक किसानों व दुकनदारों के साथ सड़क पर पदयात्रा की। उन्होंने रोड नं 1 के पास टूटी दुकानों व मकानों को देखा और किसानों व व्यापारियों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया।

राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि जब कांग्रेस 18 प्रतिशत टैक्स पर जीएसटी लागू करने की बात कर रही थी तो एनडीए के लोग विरोध कर रहे थे। आज उन्हीं लोगों ने 28 प्रतिशत टैक्स की जीएसटी लागू कर दी है। इससे बहुत सारे छोटे-बड़े व्यवसाय प्रभावित हैं। जीएसटी की खामियों से भी व्यापारी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को जीएसटी लागू करने से पहले व्यापारियों से राय लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि व्यापारियों व आम लोगों के हित में केन्द्र सरकार को जीएसटी के टैक्स में कमी करनी चाहिए।