इलाहाबाद: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को दावा किया कि उनकी सरकार ने पूरे राज्य में बिजली आपूर्ति में एकरूपता लाकर वीआईपी संस्कृति खत्म कर दी है, जबकि पूर्ववर्तीय सरकार में केवल पांच जिलों में चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाती थी और वह भी बाकी जिलों की कीमत पर।
मुख्यमंत्री ने वीआईपी संस्कति के बारे में बोलते हुए किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। हालांकि उनकी यह टिप्पणी सपा और बसपा के संदर्भ में देखी जाती है जो बारी बारी से एक दशक से भी अधिक समय तक उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ रहीं और इनके शीर्ष नेताओं के गह जिलों को चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति की जाती रही।
प्रदेश में 936 करोड़ रपये की लागत से 14 विद्युत उप केन्द्रों का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार सभी 75 जनपदों में बिजली वितरण की समान व्यवस्था लागू करेगी और अक्तूबर, 2018 तक सभी क्षेत्र में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लक्ष्य की दिशा में हम बढ़ रहे हैं।
उन्होंने कहा, उज्ज्वला योजना की तर्ज पर हमारी सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को नि:शुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। हमें एक ऐसी व्यवस्था विरासत में मिली थी जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने में महीनों और शहरी क्षेत्रों में ऐसे ट्रांसफार्मरों को बदलने में कई दिन लग जाते थे। अब लोग एक टोल—फ्री नंबर 1912 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घंटे में और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे में ऐसे ट्रांसफार्मर बदल दिए जाएंगे।
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