व्यापारियों पर आपराधिक मुकदमों का प्रावधान हटाने की मांग

लखनऊ। आगामी एक जुलाई से लागू होने जा रहे जीएसटी को लेकर प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मण्डल के प्रदेश अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने आज यहां आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि जीएसटी में अपराधिक मुकदमों का प्रावधान होने से व्यापारियों का उत्पीड़न बढ़ेगा। पर्यटन भवन में पत्रकारों को सम्बोधित करते हुये व्यापारी नेता शुक्ला ने कहा कि इस अपराधिक मुकदमों के प्रावधान होने से एक बार फिर इंस्पेक्टर राज की वापसी के संकेत है, उन्होंने बताया कि पूर्व में 3/7 धारा में व्यापारियों पर आपराधिक मुकदमों का प्रावधान था जिसकी समाप्ति के लिए व्यापारियों ने बहुत संघर्ष किया तत्पश्चात 3/7 जैसे काला कानून समाप्त हुआ, परन्तु जी0एस0टी0 में पुनः ऐसे ही काले कानून की पुनरावृत्ति की जा रही है, साथ ही जी0एस0टी0 में सीमेंट, टाइल्स, सेरेमिक, पेंट, प्लाई बोर्ड, ग्रेनाइट व मारबल जैसे उत्पादों में टैक्स को लगभग दोगुना कर दिया है इसके साथ ही ईंट पर 5 प्रतिशत टैक्स कर दिया है, जिससे आम इंसान को घर बनाने में मंहगाई की मार झेलनी पड़ेगी।

प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मण्डल के अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने बताया कि गत दिनों में प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब होने के कारण व्यापारियों के साथ कई घटनाएँ हुई जिसमे आर्थिक एवं जन हानि भी हुई, केंद्र सरकार के मंत्रियों द्वारा पूर्व में व्यापारियों को आश्वासन भी दिया गया था कि जब भाजपा सरकार प्रदेश में आएगी तो व्यापारी आयोग का तत्काल गठन होगा जिससे व्यापारी अपनी समस्याओं को एक ही काउंटर पर सुलझा पाएंगे।

श्री शुक्ला ने इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ से माँग की है कि जी0एस0टी0 में त्वरित बदलाव कर आपराधिक धाराओं का प्रावधान समाप्त हों, व्यापारी सुरक्षा आयोग का गठन हो, जिन ट्रेडो पर बहुत अधिक टैक्स लगाया गया है उनकी समीक्षा कर संसोधन कराया जाए। व्यापारी आयोग के साथ उसकी पेंशन पर भी सरकार विचार करें, श्री शुक्ला ने उम्मीद जतायी कि ओजस्वी मुख्यमंत्री व्यापारियों की इन माँगो को जल्द ही पूरा कर उ0 प्र0 के व्यापारियों को राहत देंगे। इस पत्रकर वार्ता में सज्जन लाल गुप्ता, राहुल गुप्ता, प्रिंस खान, श्याममूर्ति गुप्ता, विनोद पाण्डेय, प्रकाश गुप्ता, जे0 पी0 यादव आदि व्यापारी नेता उपस्थित रहें।