नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड को समाप्त किए जाने को हरी झंडी दे दी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक कार्यों में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी नीति का अनुमोदन भी कर दिया है। जेटली ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में असम के कामरूप में एम्स के निर्माण को भी मंजूरी मिली। इसके अलावा नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच 29.707 किलोमीटर लंबे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है, इसपर कुल 5,503 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जेटली के अनुसार, 2017-18 सत्र के तहत चीनी मिलों द्वारा उचित और लाभकारी मूल्य को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई है।
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