लखनऊ: प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार जनहित के कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में अपनी पहली मंत्रिमण्डलीय बैठक में ही बड़ा फैसला लिया गया है। नई उद्योग नीति पर काम हो रहा है। शीघ्र ही इसे लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की कल्पना उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की है। एक नागरिक होने के नाते सभी को बोध होना चाहिए कि प्रदेश आगे बढ़ेगा तो सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए सभी को अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।

वित्त मंत्री आज यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश वाणिज्यकर सेवा संघ के 51वें वार्षिक अधिवेशन को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुल राजस्व संग्रह में वाणिज्यकर विभाग की भागीदारी लगभग 60 प्रतिशत की है। इसलिए राज्य की खुशहाली और विकास में इस विभाग की बड़ी भूमिका है। विभाग को राजस्व संग्रह में अपने योगदान को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। वाणिज्यकर विभाग में क्षमता है कि कुल राजस्व संग्रह में अपने योगदान को बढ़ाकर 70 प्रतिशत से भी अधिक पहुंचा सकता है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि जी0एस0टी0 के लागू होने पर वाणिज्य कर विभाग का नाम चैथी बार बदलेगा। परिवर्तन अवश्यम्भावी है। बदलाव के प्रति हठी नहीं होना चाहिए। परिवर्तन अच्छाई के लिए तथा प्रयत्न से हो, तो यह और भी अच्छा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल से लाभ होगा। हालांकि बदलाव के साथ समायोजन की भी आवश्यकता होगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि व्यापारी के सामने भी काफी समस्या होती है। टैक्स उगाही के दौरान करदाता के बारे में भी विचार करके काम करना चाहिए। अपने उत्तरदायित्व के पालन में यदि हमें सुविधा चाहिए तो अन्य लोगों की सुविधा के प्रति भी हमारा मन और मानस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे कर अधिकारी का पक्ष हो, व्यापारी का पक्ष हो अथवा उद्यमी का पक्ष हो, सभी में सुधार की काफी गुंजाइश है। वित्त मंत्री ने कहा कि संघ की मांगों पर विचार करके औचित्यपूर्ण होने पर उन्हें लागू करने का प्रयास किया जाएगा।