जल्दी ही सुलझेंगी पत्रकरों की समस्याएं: सीएम योगी

पत्रकारों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हेमंत तिवारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पत्रकारों की सुरक्षा, आवास व अन्य समस्याओं को लेकर राज्य मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने आज विधानभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. मुलाकत के दौरान हेमंत तिवारी ने उत्तर प्रदेश राज्य मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति की ओर से पत्रकारों की समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में व मौखिक वार्ता के दौरान समिति अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने मुख्यमंत्री को राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त संवाददाताओं को दिए गए सरकारी आवासों के आवंटन की नयी नियमावली के चलते होने वाली परेशानियों से अवगत कराया. उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि राज्य संपत्ति की ओर से बनायी गयी नयी नियमावली के अव्यवहारिक होने के चलते सरकारी मकानों में रहने वाले पत्रकारों को परेशानी हो रही है जिसका निराकरण तत्काल प्रभाव से किया जाए. तिवारी ने कहा कि राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सरकारी आवास के लिए प्रख्यापित नियमों को शिथिल कर उसे पूर्व की भांति किया जाए जिससे इस अति गंभीर समस्या का निराकरण हो सके. उन्होंने अवगत कराया कि इस संदर्भ में समिति ने पूर्व की सरकार को कई ज्ञापन भी सौंपे थे पर समुचित निराकरण नही हो सका है.

मुख्यमंत्री ने समिति अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि जल्दी ही इस समस्या पर अधिकारियों की बैठक बुला कर हल खोजा जाएगा और पत्रकारों को किसी भी हाल में परेशानी का सामना नही करना पड़ेगा. हेमंत तिवारी ने मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में मान्य समिति के गठन का मामला उठाते हुए मांग की कि राज्य मुख्यालय पर दशकों से चली आ रही प्रेस मान्यता समिति को तत्काल प्रभाव से पुनर्जीवित/गठित किया जाय और इसकी अध्यक्षता भी कोई पत्रकार ही करे. उन्होंने कहा कि कि राज्य मुख्यालय एवं विभिन्न जिलों में कार्यरत पत्रकारों को मान्यता प्रदान करने वाली कमेटी का गठन वर्ष 2008 में आखिरी बार हुआ था जो 2011 तक कार्यरत थी. विगत वर्षों में इस कमेटी का गठन नहीं किया गया जिसके लिए समिति एक दर्जन से ज्यादा मौकों पर लिखित और मौखिक तौर पर प्रदेश शासन से अनुरोध कर चुकी है. इस अवधि में सूचना विभाग के अफसरों की कमेटी ही पत्रकारों को मान्यताएं प्रदान करती रही है.

मुख्यमंत्री ने शीघ्र की पत्रकारों की इन अति आवश्यक व कई अन्य समस्याओं पर बातचीत के लिए समय देने का अनुरोध स्वीकारते हुए कहा कि उनकी सरकार इनके निराकरण के लिए गंभीर है.