पंजाब चुनाव: भाजपा ने गरीबों को ‘देसी घी’ और ‘चीनी’ दने का किया वादा

जालंधर : पंजाब में विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने चुनाव घोषणापत्र जारी करते हुए गरीबों और पिछड़ों को पार्टी की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से सस्ते दर पर प्रत्येक महीने ‘देसी घी’ तथा चीनी देने तथा सूबे में आतंकवाद प्रभावित परिवारों को पांच लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को जालंधर में चुनाव घोषणापत्र जारी करते हुए कहा, ‘भाजपा के घोषणापत्र का मुख्य मकसद प्रदेश में सामाजिक आधारभूत संरचना को विशेष रूप बढावा देना है। राज्य सरकार ने केंद्र के सहयोग से आधारभूत संरचना में काफी निवेश किया है और सामाजिक अधारभूत संरचना में निवेश समय की जरूरत है, यह घोषणापत्र उसी पर आधारित है।’

जेटली ने कहा, ‘केंद्र सरकार ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में कदम बढाया है जिसके तहत विमुद्रीकरण, डिजिटलीकरण तथा जैम (मोबाइल और आधार आधारित जनधन बैंक खाता) की शुरुआत की गयी है जिसके मध्यवर्ती और दूरगामी परिणाम होंगे। इस व्यवस्था से सामाजिक और गरीबों के कल्याण के लिए चलायी जाने वाली योजनाओं में ‘लीकेज’ की गुंजाइश बहुत कम होगी।’ पार्टी की घोषणापत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए आटा दाल की योजना चलायी जा रही है और अब प्रदेश में नीले कार्ड धारकों को हर महीने 25 रुपये किलो के हिसाब से दो किलो देसी घी तथा दस रुपये के हिसाब से पांच किलो चीनी दी जाएगी।

भाजपा के 16 पृष्ठों के पंजाबी में जारी इस घोषणापत्र में प्रत्येक गरीब परिवार के लिए मकान देने तथा दलितों एवं पिछड़े वर्ग के परिवारों को भूखंड देने का वादा किया गया है। इसके अलावा राज्य में प्रत्येक घर से एक-एक व्यक्ति को नौकरी देने का भी वादा किया गया है। पार्टी ने आतंकवाद के दौरान प्रदेश में मारे गए 25 से 30 हजार लोगों की सुधि पहली बार लेते हुए आतंकवाद प्रभावित परिवारों को पांच पांच लाख रुपये के आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। इसके अलावा भाजपा के घोषणात्र में कहा गया है कि ‘किसान आमदनी आयोग’ का गठन किया जाएगा और छोटे किसानों और छोटे उद्योगपतियों की अचानक मौत पर उनके परिवार को दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

इसमें जो अन्य बातें कही गयी है उनमें लड़कियों के लिए पीएचडी तक की मुफ्त शिक्षा, सातवां वेतन आयोग लागू करना, सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 साल करना, प्रदेश में पांच नये पीजीआई की स्थापना, पत्रकारों के लिए समूह हाउजिंग योजना आदि शामिल है।