लखनऊ: सातवें वेतन आयोग के उत्तर प्रदेश में लागू होने का इतंजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए अखिलेश सरकार खुशखबरी लेकर आई है. उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंगलवार यानी आज मंजूरी दे दी है. इसके लागू होने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 15-20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है. उत्तर प्रदेश में सातवें वेतन आयोग के लागू होने से लगभग 22 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.
बता दें कि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस कदम को चुनावी तोहफा करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह कदम सीधे वोटरों को लुभाने का रामबाण तरीका है. उत्तर प्रदेश में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के साथ ही इसका सीधा सा सकारात्मक असर 16 लाख कर्मचारियों और 6 लाख पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा.
यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोटबंदी के बाबत कहा कि जो लोग 50 दिन गिनते थे, सुना है कि वे और 50 दिन गिन रहे हैं. यह समस्या 50 दिन में नहीं सुधरेगी, एक साल लगे.
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