वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नकदी में लेन-देन की आर्थिक और कुछ अंतर्निहित लागतें होती हैं। सरकार डिजिटल भुगतान की व्यवस्था लाने का काम तेजी से करेगी, हर 10,000 की आबादी वाले गांव में दो प्वाइंट आफ सेल (पीओएस) मशीनें उपलब्ध करायी जाएंगी, इसके लिये एक लाख गांव चुने जाएंगे।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि रोजाना 4.5 करोड़ उपभोक्ता 1,800 करोड़ रुपये का डीजल और पेट्रोल खरीदते है, डिजिटल भुगतान 40 प्रतिशत बढ़ा है। जेटली ने कहा कि डीजल और पेट्रोल डिजिटल तरीके से खरीदने पर 0.75 प्रतिशत छूट मिलेगी।
इसके अलावा रेलवे के मासिक टिकटों की खरीद डिजिटल तरीके से करने पर भी एक जनवरी 2017 से 0.5 प्रतिशत छूट मिलेगी। साथ ही रेलवे की खानपान, विश्राम गृह, रिटायरिंग रूम के लिये डिजिटल भुगतान पर 5.0 प्रतिशत छूट मिलेगी।
सार्वजनिक बीमा कंपनियों की वेबसाइटों से साधारण, जीवन बीमा पालिसी खरीदने तथा प्रीमियम के भुगतान पर क्रमश: 10 प्रतिशत व 8 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा राजमार्ग टोल भुगतान के लिए आरएफआईडी या फास्टैग्स के डिजिटल भुगतान में 10 प्रतिशत छूट मिलेगी।
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