समाजवादी स्मार्ट फोन योजना का पंजीकरण अब 31 दिसम्बर तक

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समाजवादी स्मार्ट फोन योजना में पंजीकरण की तिथि 31 दिसम्बर, 2016 तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। यह फैसला पिछले 15 दिनांे से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा शादी कार्यक्रमों एवं कृषि कार्य में व्यस्त होेने तथा नोट बंदी से हो रही परेशानियों को देखते हुए लिया गया है। श्री यादव ने कहा कि शादी-विवाह, कृषि कार्य तथा नोट बन्दी के मद्देनजर पंजीकरण से वंचित लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर किए जा रहे अनुरोध एवं जनाकांक्षा के दृष्टिगत समाजवादी स्मार्ट फोन योजना में पंजीकरण कराए जाने की तिथि अंतिम रूप से 31 दिसम्बर, 2016 तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस अवधि में ज्यादा से ज्यादा संख्या में नागरिक अपना तथा अपने परिजनोें/मित्रों का इस योजना में पंजीकरण कराएं।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि समाजवादी सरकार द्वारा प्रदेश में ई-गवर्नेन्स एवं उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की गई हैं, जिनका लाभ अब आम जनता को मिलने लगा है। स्मार्ट फोन योजना के माध्यम से ई-गवर्नेन्स को और बेहतर बनाया जाना वर्तमान राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी निःशुल्क स्मार्ट फोन योजना में एक माह के लिए पंजीकरण की शुरुआत 10 अक्टूबर, 2016 से वेब पोर्टल www.samajwadisp.in पर की गई थी, जिसकी अंतिम तिथि 10 नवम्बर, 2016 को पिछली बार 25 नवम्बर, 2016 के लिए बढ़ाया गया था। योजना में 25 नवम्बर, 2016 तक लगभग 01 करोड़ नागरिकों द्वारा पंजीकरण कराया जा चुका है। एक मोबाइल नम्बर से अधिकतम 05 व्यक्तियों का पंजीकरण कराया जा सकता है।

समाजवादी स्मार्ट फोन योजना में हाईस्कूल एवं समकक्ष परीक्षा पास वे सभी नागरिक पंजीकरण करा सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, जिनकी आयु 01 जनवरी, 2017 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो, वार्षिक पारिवारिक आय 06 लाख रुपए से कम हो तथा जिनके अभिभावक श्रेणी-1 अथवा श्रेणी-2 के शासकीय अधिकारी न हों।

प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना में दिया जाने वाला स्मार्ट फोन नवीनतम स्पेसिफिकेशन एवं तकनीक युक्त होगा तथा उसमें उपलब्ध मोबाइल एप से नागरिकों को सरकारी योजनाओं एवं क्रियाकलापों की समय-समय पर अद्यतन जानकारी मिल सकेगी। योजना का पंजीकरण पूर्णतः आॅनलाइन होने के कारण किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट फोन की होम डिलीवरी आवेदक द्वारा आॅनलाइन अंकित पते पर की जाएगी।